रेपो रेट घटने के बाद बैंक एफडी पर ब्याज घटा रहे हैं। इसके चलते निवेशकों को कम रिटर्न मिलेगा। इससे बचने के लिए आप पोस्ट ऑफिस की TD सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
300 दिन की एफडी पर ब्याज दर को 7.05 फीसदी से घटाकर 6.50 फीसदी कर दिया गया है। वहीं, 303 दिन की एफडी पर 7 फीसदी के बजाय 6.40 फीसदी ब्याज दर मिल रही है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक के सभी मेडिकल खर्च जैसे- जांच, दवाएं आदि भी कवर होती हैं।
बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में की गई 0.25% की कटौती का फायदा अपने ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया है। इससे कई तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे।
आरबीआई द्वारा दिन में अल्पकालिक ऋण दर (रेपो दर) में कटौती के बाद दरों में संशोधन किया गया है। दोनों सरकारी बैंकों के इस ऐलान का फायदा मौजूदा और नए उधारकर्ताओं को मिलेगा।
केंद्रीय बैंक की तरफ से रेपो रेट में कटौती का फायदा सभी बैंक ग्राहक को तुरंत नहीं देते हैं। इससे उनकी समान मासिक किस्तों यानी EMI में कमी नहीं आती है।
एक्सिस बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के साथ SonyLiv Premium का एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहा है, जिसकी कीमत 1499 रुपये है।
आधार के नए मोबाइल ऐप की मदद से आप आधार की हार्ड कॉपी दिए बिना ही एयरपोर्ट, होटल और बाकी जगहों पर अपने आधार डेटा को बेहद सुरक्षित तरीके से शेयर करने के लिए फेशियल ऑथेंटिफिकेशन की सुविधा होगी।
जिन कर्मचारियों के पास पहले से ही यूएएन नंबर हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने यूएएन को एक्टिवेट नहीं किया है, वे लोग भी उमंग ऐप पर जाकर अपने यूएएन नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं।
सास-ससुर की प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार है, इस संबंध में भी कई तरह के कानून बनाए गए हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सास-सुसर की संपत्ति पर बहू का भी अधिकार होता है? इसका सीधा-सा सवाल ये है कि सास-ससुर की स्व-अर्जित की गई प्रॉपर्टी पर बहू का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है।
वित्तीय संकट के समय आपको अपने सभी क्रेडिट कार्ड पर कम से कम मिनिमम बिल का पेमेंट कर देना चाहिए। इससे आपको क्रेडिट स्कोर को बचाए रखने में मदद मिलेगी।
Financial Tips : 10-20 वर्षों में बड़ा फंड बनाने के लिए अपनी मंथली इनकम का 40% बचाएं और निवेश करें। अपने पोर्टफोलियो का 40% म्यूचुअल फंड या शेयरों में रखें और 12% औसत वार्षिक रिटर्न का लक्ष्य रखें।
रेल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रेन के सभी डिब्बों में इमरजेंसी अलार्म चेन लगाए जाते हैं। किसी भी तरह की आपात परिस्थितियों में इस इमरजेंसी अलार्म चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपने इस इमरजेंसी अलार्म चेन का गलत इस्तेमाल या बिना वजह इस्तेमाल किया तो आपको जेल भी हो सकती है।
शिमला नगर निगम सीमा के अंदर और बाहर होटल और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों के लिए जल आपूर्ति कनेक्शन के लिए प्रति किलोलीटर शुल्क 20 किलोलीटर तक की खपत के लिए 116.93 रुपये, 30-75 किलोलीटर के लिए 155.88 रुपये और 75 किलोलीटर से अधिक की खपत के लिए 214.34 रुपये होगा।
पोस्ट ऑफिस की MIS (मंथली इनकम स्कीम) एक ऐसी स्कीम है, जिसमें सिर्फ एक बार यानी एकमुश्त निवेश करना होता है और आपके खाते में हर महीने ब्याज के पैसे आते रहते हैं। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं। एमआईएस स्कीम में अधिकतम 9 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।
प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है और ये अनिवार्य है। गवाह के बिना किसी भी प्रॉपर्टी की डील नहीं हो सकती है। इन गवाहों को पूरी डील के दौरान मौजूद रहना होता है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में गवाहों को लेकर भी कई तरह के नियम-कानून है और यहां हम उन्हीं के बारे में जानेंगे।
NPPA ने एक बयान में कहा, "कैलेंडर ईयर 2023 की तुलना में साल 2024 के दौरान डब्ल्यूपीआई में (+) 1.74028% का बदलाव दर्ज किया गया। दवा निर्माता इस डब्ल्यूपीआई के आधार पर अनुसूचित फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं और इस संबंध में सरकार की पूर्व स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी।"
देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 41 रुपये की बड़ी कटौती की गई है। इस ताजा कटौती के बाद दिल्ली में अब 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1762 रुपये हो गई है। नई कीमतें 1 अप्रैल, 2025 से लागू कर दी गई हैं।
अप्रैल महीने में दूसरी सौगात भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से मिल सकती है। आरबीआई रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है।
लीज यानी पट्टे पर खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी की अवधि 30 साल से लेकर 99 साल के बीच होती है। रेसिडेंशियल फ्लैट की लीज आमतौर पर 90 साल से लेकर 99 साल के बीच होती है। लीज के तहत जब कोई बिल्डर आपको फ्लैट बेचता है तो फ्लैट खरीदार का उस फ्लैट पर तब तक ही मालिकाना हक होता है, जब तक लीज चलती रहती है।
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