ये ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान आरा में 2 मिनट, बक्सर में 2 मिनट, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर 10 मिनट, प्रयागराज में 5 मिनट, कानपुर में 2 मिनट, अलीगढ़ में 2 मिनट और गाजियाबाद में 2 मिनट के लिए ठहरेगी।
यह डेटा दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट के प्रसिद्ध कोट की याद दिलाता है : "जब दूसरे डरे हुए हों तो लालची बनो और जब दूसरे लालची हों तो डरो।"
तेजी से बढ़ते बाजार में फंड का इक्विटी हिस्सा असाधारण रिटर्न देता है, जबकि बाजार में गिरावट के समय डेट एक कुशन के रूप में कार्य करता है, जिससे पोर्टफोलियो के डाउनसाइड की सुरक्षा होती है।
Education Loan में लचीली पुनर्भुगतान अवधि होती है। आप 15 साल की अवधि तक भी अपना लोन चुका सकते हैं।
Women's Day 2025 : इस विमन्स डे आप अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाकर उसके फ्यूचर को सुरक्षित कर सकते हैं। इस स्कीम में 8.2 फीसदी ब्याज दर मिलती है।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने यहां जमीन खरीदकर घर बनवाने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि तिलपता करनवास ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का अधिसूचित क्षेत्र है। लिहाजा, इस क्षेत्र में प्रशासन की मंजूरी लिए बगैर घर-मकान बनवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएदी।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कर्नाटक कन्नड़ फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बनाएगा। हाल ही में, रक्षित शेट्टी और ऋषभ शेट्टी जैसे प्रमुख कन्नड़ एक्टर्स-प्रोड्यूसर्स ने शिकायत की थी कि कई प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म कन्नड़ 'कंटेंट' को प्रदर्शित करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।
पहले, ईपीएफ खाते में डिटेल्स अपडेट कराने के लिए कंपनी से वेरिफिकेशन कराने की जरूरत होती थी, जिसमें 28 दिनों तक का समय लग जाता था। अब, 45 प्रतिशत रिक्वेस्ट कर्मचारियों द्वारा सेल्फ-अप्रूव्ड किए जा सकते हैं और 50% रिक्वेस्ट के लिए EPFO की भागीदारी के बिना सिर्फ कंपनी के अप्रूवल की जरूरत होती है।
केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा, "मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम- पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से यात्रा में लगने वाला समय सिर्फ 36 मिनट रह जाएगा।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नॉमिनी प्रावधान से संबंधित इंश्योरेंस एक्ट, 1938 के सेक्शन 39 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 जैसे व्यक्तिगत उत्तराधिकार कानूनों को निष्प्रभावी नहीं करती है। जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े ने नीलव्वा उर्फ नीलम्मा बनाम चंद्रव्वा उर्फ चंद्रकला उर्फ हेमा और अन्य के मामले में ये फैसला सुनाया है।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार के सकारात्मक प्रयासों से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए टैक्स लगाए बिना या टैक्स रेट में बढ़ोतरी किए बिना राज्य के अपने राजस्व में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।
आप फिक्स्ड रिटर्न (FD, RD, PPF) वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश कर न सिर्फ अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि एक तय रिटर्न भी पा सकते हैं।
म्यूचुअल फंड निवेशकों को बाजार में बड़ी गिरावट से भारी नुकसान हुआ है। हालांकि, कई ऐसे फंड हैं, जिसने इस टूटते बाजार में भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है।
एसबीआई के ग्राहक ने बताया कि उसे बैंक की तरफ से शुक्रवार को 12.00 बजे ये टेक्स्ट मैसेज प्राप्त हुआ है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपराधियों द्वारा साइबर फ्रॉड के लिए अपनाई जा रही तरकीब को लेकर आगाह किया है।
UAN एक 12 अंकों का नंबर होता है, जो हर ईपीएफओ मेंबर्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको अचानक अपने पीएफ अकाउंट से जुड़ा कोई जरूरी काम आ गया है और आपको अपना यूएएन नहीं मालूम है तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं।
देशभर के सभी बैंक 8 और 22 मार्च को बंद रहेंगे। 8 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार पड़ रहा है तो 22 मार्च को महीने का चौथा शनिवार होगा। इसके अलावा, 2, 9, 16, 23 और 30 मार्च को रविवार की वजह से पूरे देश के बैंकों की छुट्टी रहेगी। मार्च में 2 शनिवार और 5 रविवार की कुल 7 छुट्टियां रहेंगी।
मजदूरों को क्लेम उन परिस्थितियों में मिलेगा, जब AQI लगातार पांच दिनों में से कम से कम तीन दिनों के लिए 400 से ऊपर रहता है, इस परिस्थिति को 'स्ट्राइक' के रूप में परिभाषित किया गया है। पॉलिसी में प्रत्येक स्ट्राइक के बीच कम से कम 25 दिनों का अंतर होना चाहिए।
एसबीआई के अकाउंट होल्डर आसानी से पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। इसके लिए बैंक जाने की भी जरूरत नहीं होगी।
राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी से करीब 17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आदेश में कहा गया है कि संशोधित महंगाई भत्ते पर होने वाले खर्च को सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंधित वेतन और भत्ते के मद में आवंटित बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा।
वादे के तहत, आयुष्मान भारत योजना में दिल्ली के पात्र परिवार को 5 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज केंद्र सरकार की ओर से और 5 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज दिल्ली सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस तरह से दिल्ली वालों को एक साल में कुल 10 लाख रुपये का फ्री इलाज मिलेगा।
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