कोल्हापुर से नई फ्लाइट सर्विस की शुरुआत कोल्हापुर हेडक्वार्टर वाली डायवर्सिफाइड संजय घोडावत ग्रुप की एयरलाइन की समर शेड्यूल नेटवर्क एक्सपेंशन प्लान का हिस्सा है।
डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइन कंपनियों को इस कठिन समय में अप्रत्याशित परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कर रहे पर्यटकों को सभी जरूरी मदद प्रदान करने के लिए भी कहा गया है।
इस साल जनवरी में, स्पाइसजेट ने मिड अप्रैल तक 4 बोइंग B737 मैक्स समेत ठप पड़े अपने 10 प्लेन को फिर से ऑपरेशन में लाने की घोषणा की थी।
एयर इंडिया के खिलाफ जुर्माना लगाने का आदेश तब आया जब 13 दिसंबर 2024 को एयर इंडिया के ऑपरेशन हेड और रोस्टरिंग चीफ सहित अन्य अधिकारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब ‘असंतोषजनक’ पाया गया।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इस बारे में 8 अगस्त, 2022 को 'यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियमन, 2022' अधिसूचित किया था। इस पहल का मकसद अधिकारियों की पाबंदी से जुड़ी क्षमताओं के साथ-साथ यात्रियों के जोखिम विश्लेषण को बढ़ाना है।
स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद डीजीसीए ‘वेट-लीजिंग’ के नियमों को सुव्यवस्थित करने पर काम कर रहा है। मौजूदा नियमों के तहत ‘वेट-लीज’ वाले प्लेन पर डीजीसीए का पूरा कंट्रोल नहीं होता है।
स्पाइसजेट ने बताया कि वे मुंबई से पटना, गोरखपुर, वाराणसी और गोवा के लिए 4 नई फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी। इसके अलावा, पटना से अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता और बेंगलुरू के लिए भी सेवाएं दी जाएंगी।
स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अन्य बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, एयरलाइन ने अलग-अलग विमान पट्टेदाताओं (Aircraft Lessors) के साथ समझौता कर लिया है।
स्पाइसजेट के सभी कर्मचारियों का जुलाई और अगस्त की सैलरी के अलावा ऐसे कर्मचारी जिन्हें जून की आधी सैलरी दी गई थी, उनके बैंक अकाउंट में भी सैलरी ट्रांसफर कर दी गई है। स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कर्मचारियों की पेंडिंग सैलरी के भुगतान की पुष्टि की है।
इंडिगो का पूरे भारत में डोमेस्टिक सेवाओं पर जबरदस्त कब्जा है। देश के घरेलू एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो के पास 60 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सेदारी है। इंडिगो का मौजूदा फ्लीट साइज और इसकी सेवाएं इसे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बनाती है।
एयरलाइन ने अपनी मौजूदा समस्या के लिए फ्लीट में कमी, विमानों का ग्राउंड होना, वर्किंग कैपिटल की उच्च लागत, बढ़ती हुई निश्चित लागत, एयरपोर्ट पर निश्चित किराया और वैधानिक बकाया जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया।
एनसीएलटी का ये आदेश गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर की तरफ से दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) की धारा 33 (1) के तहत दायर एक आवेदन पर आया है। निर्धारित समयसीमा में उचित खरीदार खोज पाने में कर्जदाताओं के नाकाम रहने के आधार पर इस आवेदन में गो फर्स्ट के लिक्विडेशन का अनुरोध किया गया था।
डीजीसीए ने कहा, "जांच के आधार पर, प्रथम दृष्टया पाया गया कि एयर इंडिया के कई अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा विनियामक प्रावधानों में कमियां और कई उल्लंघन हैं, जिससे सुरक्षा पर काफी बुरा असर पड़ सकता है।" 22 जुलाई, 2024 को, एयर इंडिया के फ्लाइट कमांडर और स्वीकृत पदधारकों को डीजीसीए द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) का कहना है कि भारत के बाहर फ्लाइट का ऑपरेशन करने वाली भारतीय एयरलाइंस को भी ऐसी स्थिति या मांग का सामना नहीं करना पड़ता है।
टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के लगभग 200 चालक दल के सदस्य 7 मई को एयरलाइन में कथित कुप्रबंधन के विरोध में हड़ताल पर चले गए, जिससे सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ गई थी।
अगर स्थिति नहीं संभली और इस्तीफे जारी रहे तो एयरलाइन को सिर्फ सितंबर में ही 600-700 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ सकता है।
Aircraft Market Initiative: इन दिनों विमान कंपनियों द्वारा निवेश बढ़ाए जाने की खबर देखने को मिल रही है, जिसमें अपने बेड़े में नए विमान शामिल करने हो या कर्मचारी के लिए बेहतर सैलरी पैकेज का इंतजाम करना हो।
Go First Air and SpiceJet News: देश की दो एयरलाइन के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया की सुनवाई होने वाली है। इसके लिए 8 मई की तारीख तय की गई है। आइए पूरा मामला जानते हैं।
Aviation Industry: ऐसा लगता है कि गो फर्स्ट भी उसी राह पर जा रही है जिस राह पर कभी किंगफिशर गई थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या गो एयर भी किंगफिशर के रास्ते पर चलते हुए बिजनेस बंद करेगी? ऐसे क्यों लग रहा है? यहां समझिए।
स्पाइसजेट ने अपने नए निदेशक के नाम का ऐलान कर दिया है। यह मंजूरी शेयरधारकों की सालाना आमसभा बैठक में दी गई है।
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