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भारत में कोई भी पूरी तरह सेफ नहीं है। क्वालकॉम के मुताबिक भारत में वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशंस हार्डवेयर स्तर की सुरक्षा का इस्तेमाल नहीं कर रही है

जानिए, आधार के जरिए पेमेंट करने या पैसे निकालने के काम को अंजाम देने की सरकार की क्‍या योजना है और आप किस तरह इसका इस्‍तेमाल कर सकते हैं।

0.75 फीसदी डिस्‍काउंट मंगलवार से मिलना शुरू हो गया है। इस अनिवार्य डिस्‍काउंट की वजह से सरकारी तेल कंपनियों को सालाना 5,000 करोड़ रुपए की चपत लगेगी।

प्राइवेट सेक्टर की दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया ने डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए अपने मोबाइल वॉलेट वोडाफोन एम-पैसा पे को पेश कर दिया है।

RBI ने बताया कि 10 दिसंबर तक बैंकों में 12.44 लाख करोड़ मूल्‍य के अमान्‍य नोट आ चुुके हैं जबकि 4.61 लाख करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए जा चुके हैं।

डेबिट, क्रेडिट कार्ड या किसी भी डिजिटल तरीके से यदि पेट्रोल, डीजल खरीदते हैं तो आपको 0.75 फीसदी छूट मिलेगी। इससे दिल्ली में पेट्रोल 50 पैसे सस्ता हो जाएगा।

सरकार 9 नवंबर से पहले छपे 500 और 1,000 के नोटों की वैधता को समाप्त करने के लिए संभवत: RBI कानून में संशोधन करेगी। आगामी बजट में इसका उल्लेख किया जाएगा।

ICAI ने 9 दिसंबर को एक एडवाइजरी जारी कर केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की आलोचना नहीं करने की चेतावनी CAs को दी थी जिसे 10 दिसंबर को वापस ले लिया है।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन्‍हीं में से एक है डिजिटल पेमेंट को प्रोत्‍साहित करने के लिए 'इंंसेंंटिव स्‍कीम' लाना।

नोटबंदी के फैसले के बाद हो रही दिक्‍कतों के मद्देनजर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यह फैसले को एक विशाल त्रासदी है।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कई मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से दो सवाल पूछे हैं

RBI ने अपने KYC नियमों में बदलाव कर दिया है। अब बैंक मोबाइल फोन पर वन टाइम पिन (OTP) का इस्तेमाल करते हुए नए खाते (बैंक अकाउंट) खोल सकते है।

नोटबंदी की वजह से पैदा हुए नकदी संकट को देखते हुए फीचर मोबाइल हैंडसेट्स के लिए अनुकूल और आसान अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्विस डेटा जारी किया जाएगा।

गुरुवारो को देश के जेटली ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का रोडमैप पेश किया। सरकार ने विभ्न्न सेवाओं और सामान के डिजिटल पेमेंट करने पर छूट की घोषणा की है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कैशलेस इकोनॉमी के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ सेवाओं पर सरकार ने डिस्‍काउंट देने की घोषणा की है।

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट की मदद से पेट्रोल या डीजल खरीदने वाले ग्राहकों को अब 0.75 फीसदी डिस्‍काउंट दिया जाएगा।

Paytm ने अपने ऐप के लिए एक नया सिक्योरिटी फीचर जारी किया है। इसकी मदद से आप वॉलेट से किए जाने वाले सभी ट्रांजेक्शन पर लॉक लगा सकते हैं।

कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 2000 रुपए तक के क्रेडिट और डेबिट लेनदेन पर सेवाकर (सर्विस टैक्स) माफ किया जाएगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से लोगों को हो रही तकलीफ खेदजनक है पर यह थोड़े समय की है। इससे लंबे समय में ग्रोथ को बल मिलेगा।

नोटबंदी के कदम से देश में काले धन के पैदा होने पर खास असर नहीं पड़ेगा। भारत जैसे बड़े मुल्क को कैशलेस सोसाइटी बनने में कम से कम पांच साल लगेंगे: एसोचैम