DGCA

IndiGo प्रतिदिन करीब 2,300 उड़ानें संचालित करती है और समय की पाबंदी इसकी सबसे बड़ी USP मानी जाती है। स्थिति संभालने के लिए इंडिगो ने शेड्यूल में बदलाव भी किए हैं।

एयरलाइन कंपनी ने यात्रियों से माफी मांगते हुए बताया कि स्थिति को सामान्य करने के लिए अगले 48 घंटों तक फ्लाइट्स के समय में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं।

DGCA ने हवाई टिकटों के रिफंड से संबंधित नागर विमानन आवश्यकता (CAR) में बदलावों पर विचार करते हुए कहा कि एयरलाइन कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड की प्रक्रिया 21 दिनों के भीतर पूरी हो जाए।

दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर नागालैंड के दीमापुर जाने वाले इंडिगो की एक फ्लाइट में बैठे यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी।

DGCA द्वारा जारी ये प्रस्तावित नियम, हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के बाद, नागरिक उड्डयन सुरक्षा के मानकों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे केबिन क्रू मेंबर्स को राहत मिलेगी।

इंडिगो को DGCA ने पायलट ट्रेनिंग में कथित गड़बड़ी के आरोप में 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश एयरलाइन को 26 सितंबर 2025 को मिला।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि जिन सिम्युलेटरों पर ट्रेनिंग करवाई गई, वे संवेदनशील और विशेष प्रशिक्षण की जरूरत वाले हवाई अड्डों के लिए उपयुक्त रूप से क्वालिफाइड नहीं थे। घरेलू एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने कहा है कि नोटिस की समीक्षा कर रहे हैं और नियत समय सीमा के भीतर नियामक को अपना जवाब देंगे।

डीजीसीए की सख्ती और एएआईबी की रिपोर्ट के बाद एयर इंडिया अब निगरानी के कड़े घेरे में आ गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सुधारात्मक कदम जल्द नहीं उठाए गए, तो इससे एयरलाइन की संचालन प्रणाली, साख और भविष्य की उड़ानों पर गहरा असर पड़ सकता है।

ये नोटिस एयर इंडिया द्वारा 20 और 21 जून को स्वेच्छा से सौंपी गई जानकारी के आधार पर 23 जुलाई को जारी किए गए। हाल ही में एयर इंडिया पर डीजीसीए की निगरानी और सख्ती में इजाफा हुआ है।

नागर विमानन महानिदेशालय की 8 सदस्यीय टीम ने एयर इंडिया के मुख्य बेस का ऑडिट शुरू कर दिया है। सूत्र ने बताया कि आमतौर पर तीन सदस्यों की टीम सालाना ऑडिट करती है।

यह आदेश रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर जारी किया गया है। डीजीसीए ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइन कंपनियों को इस कठिन समय में अप्रत्याशित परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कर रहे पर्यटकों को सभी जरूरी मदद प्रदान करने के लिए भी कहा गया है।

डीजीसीए यह भी जांच करेगा कि क्या चालक दल के सदस्य के अस्वस्थ महसूस करने पर विमान में मौजूद बाकी चालक दल ने कोई कार्रवाई की थी।

डीजीसीए की जांच में विमान के पहुंचने के समय चालक दल की तकनीक, हवा की स्थिति और फ्लैप सेटिंग सहित अन्य पहलुओं पर गौर किया जाएगा।

एयर इंडिया के खिलाफ जुर्माना लगाने का आदेश तब आया जब 13 दिसंबर 2024 को एयर इंडिया के ऑपरेशन हेड और रोस्टरिंग चीफ सहित अन्य अधिकारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब ‘असंतोषजनक’ पाया गया।

दो साल से अधिक समय से उड़ान भर रही आकाश एयर, हाल के महीनों में कुछ खामियों के कारण नियामकीय जांच के दायरे में आ गई है। कभी जुर्माना लगा तो कभी नियामकीय निर्देशों के उल्लंघन के बदले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तरफ से एक्शन हुए।

6 जनवरी को जारी एक आदेश में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पिछले साल अक्टूबर में अकासा एयर के ऑडिट में पाया कि पायलट ने हार्ड लैंडिंग की थी, जिसका मतलब है कि विमान रनवे से असामान्य रूप से टकराया था।

अकासा एयर ने एक बयान में कहा कि अकासा एयर को 27 दिसंबर 2024 को डीजीसीए से एक आदेश हासिल हुआ है। हम डीजीसीए के साथ काम करना जारी रखेंगे और उसके मुताबिक, अनुपालन करेंगे। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं।

अकासा एयर के पास 26 विमानों का बेड़ा है और यह पांच विदेशी शहरों सहित 27 गंतव्यों के लिए उड़ान भरता है।

स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद डीजीसीए ‘वेट-लीजिंग’ के नियमों को सुव्यवस्थित करने पर काम कर रहा है। मौजूदा नियमों के तहत ‘वेट-लीज’ वाले प्लेन पर डीजीसीए का पूरा कंट्रोल नहीं होता है।