TRAI

गुरुवार को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव ने इस बात का संकेत देते हुए कहा है कि नए साल से यात्री किराये और मालभाड़े को तर्कसंगत किया जाएगा।

ट्राई के अनुसार, वर्ष 2014 के अंत की तुलना में सितंबर 2019 तक वायरलेस डेटा ग्राहकों की कुल संख्या 2815.8 करोड़ से बढ़कर 6648 करोड़ हो गई।

दूरसंचार विभाग नए 5जी बैंड के स्पेक्ट्रम को 2020 में किसी समय नीलामी के लिए रखना चाहता है।

सफल बोलीदाता को 1 गीगाहर्ट्ज में कुल मूल्य का 25 प्रतिशत तुरंत जमा कराना होगा और उच्च फ्रिक्वेंसी वाले बैंड के लिए कुल मूल्य का 50 प्रतिशत जमा कराना होगा।

ट्राई ने मंगलवार को कहा कि वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल्स पर 6 पैसे प्रति मिनट का टर्मिनेशन शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा।

ट्राई ने आईयूसी शुल्क को 1 अक्टूबर, 2017 को घटाकर 6 पैसा प्रति मिनट कर दिया था। यह पहले 14 पैसे प्रति मिनट था।

ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन और मोबाइल नंबर पोर्ट (एमएनपी) कराने के नियम आज यानी 16 दिसंबर 2019 से बदल गए हैं। आरबीआई और ट्राई ने ग्राहकों को सहूलियत देने के लिए नियमों में बदलाव किया है।

ट्राई ने पूर्व में दूरसंचार कंपनियों को दरें तय करने की अनुमति दी है और ऑपरेटर्स द्वारा हस्तक्षेप के लिए कहे जाने पर ही दखल दिया है।

राज्यसभा में गुरुवार को कहा गया कि दूरसंचार क्षेत्र से सरकार को मिलने वाले राजस्व में वित्त वर्ष 2019 में सात फीसदी की गिरावट आई है।

ट्राई ने कहा कि मौजूदा एमएनपी सिस्टम को नए एमएनपी प्रक्रिया में बदलने की वजह से 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

भारत इस समय वैश्विक स्तर पर वॉलमार्ट की खरीद का पांचवां सबसे बड़ा हब है। चीन, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा उससे आगे हैं।

मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को 1 दिसंबर से कॉल करने के साथ-साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा, यानी टैरिफ प्लान महंगा होने जा रहा है।

दूरसंचार नियामक ट्राई की फिलहाल टैरिफ प्लान या न्यूनतम शुल्क तय करने के मामले में हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं है।

दूरसंचार विभाग ने देश में 2020 में 5जी सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य तय किया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने गुरुवार को दूरसंचार कंपनियों से स्थायी तौर पर बंद हो चुके मोबाइल नंबरों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

सितंबर अंत में शहरी इलाकों में वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या घटकर 65.91 करोड़ रही, जबकि ग्रामीण इलाकों में इनकी संख्या बढ़कर 51.45 करोड़ हो गई।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को कॉल जोड़ने के शुल्क के विवादित मुद्दे पर इस माह के अंत तक अपनी राय को अंतिम रूप दे दिये जाने की उम्मीद है।

मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (एमएनपी) के संशोधित नियम फिलहाल 11 नवंबर से प्रभावी होने नहीं जा रहे हैं।

Trai fixes mobile call ring time at 30 seconds; 60 secs for landline

दूरसंचार सेवाप्रदाता भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल 1 जनवरी की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं, जबकि रिलायंस जियो इसके खिलाफ है।