Grok: एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के चैटबॉट Grok पर अश्लील और डीपफेक इमेज बनाने को लेकर दुनिया के कई देशों में हंगामा बरपा हुआ है। एक्स के मालिक अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क की खामोशी को लेकर भी कई देशों और सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच Grok पर तस्वीरें बनाने वालों को लेकर एलन मस्क ने बड़ा फैसला लिया है। अब ग्रोक पर सिर्फ ब्लू टिक और पेड वेरिफाइड यूजर्स ही इमेज बना पाएंगे और वेरिफाइड यूजर्स ही एक्स के ऐप और वेबसाइट पर इमेज जेनरेशन कर सकेंगे। पहले फ्री यूजर्स भी इस फीचर का लाभ ले सकते थे। इसके एडिटिंग इमेज अब केवल ऐप और वेबसाइट पर बनाए जा सकेंगे और एक्स पर डायरेक्ट इमेज नहीं बनेंगी।
इस फैसले का मतलब क्या है
एक्स के इस फैसले का मतलब है कि ग्रोक पर किसी भी तरह की इमेज बनाने के लिए फ्री यूजर्स इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे और केवल पेड यूजर्स या सब्सक्राइबर्स को इस पर तस्वीरें बनाने की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए पहले उन्हें पेड यूजर बनना पड़ेगा वर्ना वो इमेज नहीं बना सकेंगे। इसका सबसे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर कोई किसी की भी डीपफेक, अश्लील या आपत्तिजनक तस्वीर बनाता है तो एक्स को इसकी जानकारी मिल जाएगी कि किस पेड यूजर ने ऐसा किया है। इसके बाद एक्स इस यूजर के खिलाफ एक्शन ले सकता है।
अब ग्रोक दे रहा है क्या मैसेज
बीते कल से ग्रोक तस्वीरों में बदलाव संबंधी सवालों का जवाब देते हुए यह मैसेज दे रहा है कि- “इमेज जेनरेशन और एडिटिंग की सुविधा फिलहाल केवल पेड कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है। इन फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आप सब्क्रिप्शन ले सकते हैं।”
महिलाओं, बच्चों की अश्लील, डीपफेक इमेज बना रहा था Grok
एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक्सेस किए जाने वाले चैटबॉट Grok ने पिछले कुछ हफ्तों में उन यूजर्स के रिक्वेस्ट को स्वीकार किया है जिनमें तस्वीरों को एडिट करना शामिल है। खासतौर से इस पर महिलाओं को बिकनी में या यौन रूप से स्पष्ट स्थितियों में दिखाने जैसे काम शामिल हैं और इसको लेकर एक्स को चेतावनी मिली है। कुछ मामलों में से कुछ इमेज में बच्चों तक को आपत्तिजनक रूप से दिखाया गया है। इसको लेकर दुनिया भर की सरकारों ने इस प्लेटफॉर्म की निंदा की है और इसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कई देशों की सरकारों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर भारी आपत्ति दिखाई है। कई सरकारों ने एक्स को इसके लिए जवाब देने और इसके खिलाफ जांच करने की कार्रवाई शुरू की है जिनमें भारत सरकार भी शामिल है।
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