सरकार ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। हाल ही में CBI और I4C द्वारा आयोजित इवेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर क्राइम इकोसिस्टम को तोड़ने की बात कही है। इसके लिए सभी विभाग को मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। देश में होने वाले ज्यादातर साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट आदि को हैकर्स विदेश में बैठकर अंजाम देते हैं। ऐसे में इंटरनेशनल रोमिंग और KYC को लेकर साइबर फ्रॉड इकोसिस्टम पर लगाम लगाने की तैयारी है।
CBI और I4C द्वारा आयोजित दो दिन के वर्कशॉप में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, सरकारी विभागों के अधिकारी, बैंकिंग सेक्टर के रिप्रजेंटेटिव्स आदि ने भाग लिया था। इसमें भारतीय सिम कार्ड के मिसयूज और KYC में गड़बड़ी को रोकने के लिए अहम कदम उठाने की बात कही गई है। बैंकिंग और टेलीकॉम सेवाओं आदि के लिए KYC अपडेट में बायोमैट्रिक को अनिवार्य करने की बात कही गई है, ताकि डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा। साइबर अपराधी लोगों के डॉक्यूमेंट्स से निजी जानकारियों की चोरी नहीं कर पाएंगे।
कांफ्रेंस में साइबर क्राइम इकोसिस्टम रोकने के लिए तीन क्रिटिकल स्तंभों पर फोकस करने की बात कही गई। जिनमें फाइनेंशियल पिलर (म्यूल अकाउंट और मनी लॉन्ड्रिंग), टेलीकॉम पिलर (सिम का गलत इस्तेमाल, eSIM के जरिए फ्रॉड)और ह्यूमन पिलर (साइबर स्लेवरी और ट्रैफिकिंग के जरिए स्कैम) को रोककर इकोसिस्टम ब्लॉक करने पर विचार किया गया है।
भारतीय सिम कार्ड के और म्यूल बैंक अकाउंट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए KYC का बायोमैट्रिक जरूरी है। साथ ही, इंटरनेशन सिम के लिए पासपोर्ट अनिवार्य किए जाने की बात कही गई है। इस वर्कशॉप में इंटरनेशनल मोबाइल रोमिंग सर्विस को पासपोर्ट से लिंक करने पर सहमति जताई गई है। साथ ही, इंटरनेशनल रोमिंग प्रोफाइल को रेगुलेट किए जाने पर भी विचार किया गया है। भारतीय बैंक अकाउंट्स को VPN के जरिए विदेशों से एक्सेस करने को भी रेगुलेट किए जाने पर सहमति जताई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम पर चिंता जताई है। इसकी वजह से 54,000 करोड़ रुपये की चोरी किए जाने का अनुमान है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत के जामतारा, मेवात और भरतपुर जैसे छोटे शहरों से किए जाने वाले साइबर क्राइम के अलावा इंटरनेशनल लोकेशन जैसे कि कंबोडिया, थाईलैंड और म्यंमार से होने वाले फ्रॉड का भी जिक्र किया है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर बेहतर रिस्पॉन्स के लिए देश के सभी राज्यों के पुलिस डिपार्टमेंट को सजग रहने का निर्देश दिया है।
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