सुप्रिया श्रीनेत अब सफाई दे रही हैं लेकिन इससे बात नहीं बनेगी क्योंकि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत के बारे में जिस तरह का कमेंट किया गया उसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये गलत था और सुप्रिया श्रीनेत की ये गलती कांग्रेस को भारी पड़ सकती है।
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल पार्टी कोई छोटी-मोटी राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह सिद्धांतों की पार्टी है। उन्होंने सरकार बनाने के लिए पार्टी नहीं बनाई है।
मणिपुर इनर से सांसद केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह का टिकट कट गया है। राजकुमार की जगह बीजेपी ने टी बसंत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है।
गुजरात में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मे उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। गुजरात में सात मई को 26 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, इसके साथ-साथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोटिंग होगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ईडी हिरासत से अपना पहला आदेश जारी किया था। इसे लेकर चल रहे विवाद के बीच सीएम केजरीवाल ने एक और नया आदेश जारी किया।
भाजपा ने जानकारी दी है कि वह पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पंजाब भाजपे के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि भाजपा ने चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला जनता, कार्यकर्ताओं और नेताओं की राय लेने के बाद किया है।
भारतीय जनता पार्टी ने मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बता दें कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यह सीट भाजपा के लिए बहुत ही मायने रखती है।
बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत एक आपत्तिजनक पोस्ट किया है। हालांकि इस पोस्ट के बाद सुप्रिया ने बताया कि उनका अकाउंट हैक हुआ है।
लंबे वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद भाजपा इस लोकसभा चुनाव में रणदीप हुड्डा को मौका दे सकती है। लेकिन बीते कल जारी हुए भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट से यह अब साफ हो गया है कि रणदीप हुड्डा को टिकट नहीं मिला।
लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट में कंगना रनौत का भी नाम है। दरअसल भाजपा ने कंगना को हिमाचल प्रदेश की मंडी से अपना उम्मीदवार बनाया है।
देश में अगले कुछ महीने हलचल भरे रहने वाले हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है। विभिन्न सियासी दलों ने लोकसभा चुनावों में बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अपनी-अपनी रणनीतियों पर अमल करना शुरू कर दिया है। सियासत से जुड़ी सभी तरह की बड़ी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहें।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की कार चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से चोरी हुई है।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए BJP ने अपने कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट आज जारी कर दी है। बीजेपी ने इस लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट में कई बड़े नेताओं के नाम कट गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनके ऐलान के बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पांचवीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट से इस्तीफा देने वाले जज को भी टिकट मिला है। देखें पूरी लिस्ट-
बीजेपी की ओडिशा इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल ने बताया कि सीईसी ने ओडिशा की सभी 21 लोकसभा सीट और 147 विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। आज राजस्थान की शेष दस सीटों पर चर्चा होगी।
देश में अगले कुछ महीने हलचल भरे रहने वाले हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है। विभिन्न सियासी दलों ने लोकसभा चुनावों में बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अपनी-अपनी रणनीतियों पर अमल करना शुरू कर दिया है। सियासत से जुड़ी सभी तरह की बड़ी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहें।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस से तीन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। आशीष शर्मा, होशियार सिंह और केएल ठाकुर ने शुक्रवार को इस्तीफा दिया। दरअसल इनके निर्वाचन क्षेत्र में भी उपचुनाव होने वाले हैं।
रंजनबेन भट्ट 2014 में उपचुनावों में वडोदरा से पहली बार सांसद चुनी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा के साथ वाराणसी से जीते थे। बाद में उन्होंने वडोदरा सीट खाली की थी। इसके बाद रंजनबेन भट्ट को मौका मिला था।
इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिना धन के राजनीति दल को चलाना संभव नहीं है। चुनावी बॉन्ड को केंद्र सरकार अच्छे इरादे से लेकर आई थी। साल 2017 में केंद्र सरकार द्वारा लायी इस योजना को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है।
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