महाराष्ट्र में जितनी जबरदस्त जीत हुई थी, सरकार बनाने में देरी ने उसकी चमक उतनी ही कम कर दी। शिंदे ने जो नखरे दिखाए, उसकी वजह से जो हारकर हताश बैठ गए थे, उन्हें कमेंट करने का मौका मिला।
नई सरकार में एकनाथ शिंदे किस रोल में होंगे, ये फिलहाल तय नहीं है क्योंकि शिंदे नाराज़ बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ट्रेंड सा हो गया है। जब भी मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले वर्षा के लिए कोई बारात निकलती है तो एक न एक फूफाजी नाराज़ जरूर हो जाते हैं।
महाविकास अघाड़ी में हार की वजह से उद्धव ठाकरे के गुट में चर्चाओं का दौर जारी है। उद्धव की शिवसेना के सीनियर लीडर अंबादास दानवे ने कहा है कि पार्टी के नेताओं को लगता है कि अगर महाराष्ट्र की 288 सीटों पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो उनकी सीटें ज्यादा आतीं।
शरद पवार भी अपनी पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों को EVM के जरिए गड़बड़ी के सबूत इकट्ठा करने का निर्देश दे चुके हैं। इसके बाद नाना पटोले ने भी ऐलान कर दिया कि कांग्रेस EVM के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में सिग्नेचर कैंपेन चलाएगी।
इमरान ने पाकिस्तान के लोगों से कहा कि उन्हें तय करना है कि वो बहादुर शाह जफर जैसी कैद चाहते हैं या टीपू सुल्तान की तरह आजादी का ताज चाहते हैं।
अगर प्रशासन ने सावधानी बरती होती, तो इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती और भीड़ को मज़हब के नाम पर भड़काया न गया होता, तो वो पुलिस पर हमला न करती। सर्वे का काम शांति से हो सकता था।
पिछली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस वक्त भी अडानी 20 हजार करोड़ का FPO लाने वाले थे। उस वक्त भी उन्हें शेयर मार्केट में नुकसान हुआ था। तो क्या ये महज संयोग है?
दिल्ली में सबसे ज्यादा परेशानी आसमान में छाए धुंध की वजह से हो रही है और उसके दो ही उपाय हैं- या तो बहुत तेज़ हवा चले या फिर बारिश हो जाए। इसलिए अब दिल्ली में नकली बारिश कराने की चर्चा शुरू हो गई है।
महाराष्ट्र की राजनीति के पिछले पांच साल छल-कपट और धोखे की सियासत के साथ थे। पिछले पांच साल में जनता ने महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बिखराव, इतनी तोड़फोड़, इतनी जोड़तोड़ देखी है कि अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। प्रचार तो खत्म हो गया, पर छल-कपट और धोखे की राजनीति का दौर अभी बाकी है।
मौलानाओं ने कहा कि अगर सरकार इस्कॉन पर पांबदी नहीं लगाती तो बांग्लादेश के मुसलमान खुद इस्कॉन का खात्मा करेंगे, इस्कॉन के लोगों का सर कलम करेंगे।
पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चिंता है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, डिजिटल मीडिया से बच्चों का कितना नुकसान होता है और ये चिंता जायज़ है लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि नुकसान तो बड़ों का भी होता है।
शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से हर रोज हिन्दुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिन्दू खौफ के माहौल में जी रहे हैं। अब तो वहां की फौज भी हिन्दुओं को निशाना बना रही है। हिन्दुओं की गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने देवी देवताओं के अपमान का, मंदिरों पर हमलों का विरोध किया था।
पिछले चार साल में डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम राजनीतिक और अदालती चुनौतियों का सामना किया। आखिर में सभी चुनौतियों को मात देकर उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ट्रंप की सत्ता में वापसी को अमेरिका के राजनीतिक इतिहास की सबसे ज़बरदस्त वापसी में रूप में देखा जा रहा है।
मदरसे चलाने वालों को इस मौके का इस्तेमाल आधुनिक शिक्षा की शुरुआत के लिए करना चाहिए ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आगे चलकर अच्छे कालेजों में प्रवेश पा सकें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील और आईटी प्रोफेशनल्स बन सकें।
राजनीति में सक्रिय महिला नेताओं के बारे में भद्दी टिप्पणी करना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। झारखंड में सीता सोरेन को 'रिजेक्टेड माल' और महाराष्ट्र में शायना NC को 'इंपोर्टेड माल' कहा गया।
मोदी सरकार ने देश में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम से जोड़ा है। इससे उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
बारामती के नतीजा अजीत पवार के राजनीतिक करियर के लिए गेमचेंजर साबित होगा जबकि शरद पवार के लिए बारामती प्रतिष्ठा का सवाल है। बारामती के फैसले से ही तय होगा कि असली NCP किसकी है।
दो दिन पहले रूस के कज़ान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई थी और दोनों नेताओं ने 62 साल पुराने सीमा विवाद के हल के लिए अपने अपने देश के विशेष प्रतिनिधियों को जल्द मुलाक़ात करके बातचीत करने को कहा था।
सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, सज्जाद गुल अपने तीन साथियों, सलीम रहमानी, सैफुल्लाह साजिद जट और बसित अहमद डार के साथ मिलकर काफ़ी दिनों से गांदरबल इलाक़े की रेकी कर रहा था।
आमतौर पर पुलिस ऐसी हरकत करने वालों को पकड़ती है और उन्हें कोर्ट से आसानी से जमानत मिल जाती है। अब योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का फैसला किया है।
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