मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट पीएम मोदी के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए व्यवस्थित रूप से लागू करने का रोडमैप है।
Gujarat Budget : राज्य सरकार ने 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने के लिए ‘विकसित गुजरात 2047’ का मसौदा तैयार किया है।
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में ₹8,08,736 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत ज्यादा है। यूपी सरकार के इस बजट में इंफ्रा से लेकर हेल्थ और किसानों से लेकर युवाओं, सभी सेक्टर और वर्ग का खास ध्यान रखा गया है।
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की नई योजना लाई जा रही है। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की कुल 2 बेटियों के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये और अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 18 से पांच मार्च तक चलेगा। बजट 20 मार्च को पेश होगा। सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने कही ये बातें...
आज पश्चिम बंगाल का बजट पेश किया गया। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पेश इस बजट में राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर खास ध्यान दिया है।
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की ‘डबल इंजन’ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्थाओं में खामियों की वजह से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को गहरा दुख पहुंचा है।
लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र स्तर पर जो योजनाएं बनाती हैं, उनमें से अधिकांश का बजट पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाता।
देशभर के आयकर देने वाले को बड़ी राहत देते हुए अपडेटेड रिटर्न भरने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि इसका क्या फायदा मिलेगा।
बजट में नागरिक बस सेवा बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें उपक्रम की वित्तीय चुनौतियों को स्वीकार किया गया।
बजट में साफ किया गया है कि न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की धारा 80CCD(2) के तहत, एनपीएस में निवेश किए गए कर्मचारी के मूल वेतन का 14% तक कर कटौती योग्य है।
उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तारीफ की है। बजट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आयकर में राहत देना अच्छा कदम है।
आर्थिक सर्वेक्षण में उम्मीद जताई गई है कि मार्च में समाप्त होने वाली चौथी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आएगी, जो कि मौसमी रूप से सब्जियों की कीमतों में कमी और खरीफ की फसल की आवक के साथ-साथ रबी की अच्छी पैदावार के कारण संभव हो पाएगा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति 4.8% रहने का अनुमान लगाया है।
बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बिहार को कई सौगातें दी गई हैं। जानिए इनसाइड स्टोरी...
वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट से मिडल क्लास के लोगों के पास खपत के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इसके साथ ही वे निवेश में पैसा बढ़ा सकेंगे और बचत भी कर सकेंगे। नए टैक्स स्लैब की दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी, जिसके बाद 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर लोगों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा, ''देशभर के 75 प्रतिशत टैक्सपेयर पहले ही पुरानी टैक्स व्यवस्था को छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था में आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि धीरे-धीरे सभी टैक्सपेयर पुरानी टैक्स व्यवस्था को छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था में आ जाएंगे।''
भगवंत मान ने कहा कि एक बार फिर केंद्रीय बजट में पंजाब की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों और युवाओं को कुछ भी नहीं दिया है।
ई-कोर्ट से प्रशासन और आम लोग दोनों को फायदा होगा। इससे अदालती कार्रवाई का खर्च कम होगा और कम समय में सारे काम हो सकेंगे। इससे मामलों का निपटारा भी जल्दी होगा।
Education Budget 2025: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में शिक्षा क्षेत्र को 1.28 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
Budget 2025: केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश किया। गृह मंत्रालय को 2.33 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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