सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि वह ड्राइविंग लाइसेंस को बायोमेट्रिक पहचान आधार से जोड़ने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत कर रहे हैं।
पैन और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने के बाद अब सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार को अनिवार्य बना सकती है।
देश के हर राज्य में डीएल बनवाने के लिए अगल अलग फीस अदा करनी होती है। जैसा दिल्ली में डीएल बनवाने के लिए महज 60 रुपए अदा करने होते हैं उसी तरह हर राज्य ने अपने हिसाब से इसकी फीस निर्धारित कर रखी है। जानिए डीएल बनवाने की राज्यवार फीस क्या है?
भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और कैशलेस पहलों को समर्थन देने के लिये कोटक महिंद्रा बैंक (KMB) ने बैंक के नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर डिजिलॉकर लॉन्च किया है।
अब आपको वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। डिजिलॉकर के जरिए आप इसका ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं।
जल्द ही आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के भी वाहन चला सकेंगे। सरकार बुधवार को एम-परिवहन एप लॉन्च करेगी।
दिल्ली और बाकी राज्यों की तरह अब राजस्थान में भी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। राज्य सरकार ने इस सर्विस की शुरूआत कर दी है।
पहली जुलाई से चिप वाले डिजिटल लाइसेंस ही मान्य होंगे। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने इसके बाद बिना चिप वाले ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। इसके के लिए देश के कई राज्यों में मौजूद आरटीओ को ऑनलाइन जोड़ा गया है।
आयरलैंड स्थित वैश्विक पुनर्बीमा फर्म एक्सएल कैटलिन ने भारत में प्रवेश करने की योजना बनाई है और उसने अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस का आवेदन किया है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में सुधार लाएगी। इसके लिए 30 पायलट प्रोजेक्ट शुरु कर दिए गए है और कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य किए जाएंगे।
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