PM Shree School: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम श्री योजना को लांच करने का रोडमैप तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक इसे सितंबर माह में सरकार इसे देश के सभी राज्यों में लांच कर सकती है।
Domestic Airlines Excise Duty: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस पर साफ किया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए घरेलू एयरलाइंस पर यह उत्पाद शुल्क (Excise Duty) नहीं लागू होगा।
Ministry of Finance on Expenses:वित्त मंत्रालय ने फरमान जारी किया है कि नौकरशाह हवाई यात्रा यात्रा से 21 दिन पहले टिकट बुक करें और सबसे सस्ते किराये वाली उड़ान चुनें।
वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने 32.21 करोड़ डॉलर यानी लगभग 2507 करोड़ रुपए की 47 लाख टन शराब और बीयर समेत अन्य पेय पदार्थों का निर्यात किया है।
Iconic Week: दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयों के आइकोनिक वीक समारोह का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल 'जन समर्थ पोर्टल' का शुभारंभ किया।
रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (Petrol-Diesel Excise Duty) को लेकर वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहा है।
श्रीलंका के नए वित्त मंत्री अली साबरी ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने भाई बेसिल राजपक्षे को बर्खास्त करने के बाद उन्हें नियुक्त किया था।
राज्यसभा में शुक्रवार को आम बजट पर जारी चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा,संप्रग सरकार के कारण ही मनरेगा योजना शुरू हुई है लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इसका गलत इस्तेमाल भी इन्हीं के कारण हुआ है।
उच्च सदन में वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी ने आम बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि वह सदन के सदस्यों की जानकारी में यह बात लाना चाहते हैं कि ‘‘माननीय वित्त मंत्री आंध्र प्रदेश, हमारे राज्य की पुत्रवधू हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज वर्ष 2022—2023 का केंद्रीय आम बजट पेश किया। बजट में जहां खेती को उन्नत बनाने पर भी जोर दिया गया, वहीं क्रिप्टोकरेंसी, महंगाई व बेरोजगारी पर लगाम कसने के लिए भी उपाय किए गए। आज कुरुक्षेत्र में देखिए क्या मोदी का बजट योगी को जीत दिला पाएगा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज वर्ष 2022-2023 का केंद्रीय आम बजट पेश किया। बजट में जहां खेती को उन्नत बनाने पर भी जोर दिया गया, वहीं क्रिप्टोकरेंसी, महंगाई व बेरोजगारी पर लगाम कसने के लिए भी उपाय किए गए। हालांकि मध्यमवर्ग की उम्मीद के विपरीत आयकर की स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया।
Budget 2022 : देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार सुबह करीब 11 बजे सदन में देश का आम बजट (Union Budget 2022 India) पेश कया. इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए. इस बजट भाषण के दौरान IT Return को अपडेट करने के लिए Taxpayers के लिए बड़ी घोषणा की गई है. वहीँ उन्होंने RBI के डिजिटल करेंसी (Crypto Currency), एजुकेशन, हेल्थ, लघु उद्योग को लेकर काफी घोषणाएं कीं। जाने इस बजट की ख़ास बातें।
नई दिल्ली। संसद में आज केंद्रीय आम बजट पेश किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट 2022—2023 पेश करेंगी। कोरोना महामारी और उत्तर प्रदेश सहित देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच यह यह बजट अहम रहेगा, जिस पर सभी की नजरें रहेंगी।
आम बजट 2022 (Union Budget 2022) से पहले मोदी सरकार के लिए खुशखबरी आयी है। जनवरी 2022 महीने में सरकार को जीएसटी से 1,38,394 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने आंकड़े जारी किए हैं।
मांग बढ़ाने को लेकर अर्थशास्त्री अरुण कुमार का कहना है कि कोरोना महामारी का सबसे अधिक असर छोटे आय वर्ग पर हुआ है। रोजी-रोटी का संकट के चलते उनकी खरीदारी क्षमता लगभग खत्म हो गई है। देश की 40% आबादी सबसे बुरी तरह से प्रभावित है।
बयान के मुताबिक, आकलन वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल रिटर्न का आंकड़ा 3.03 करोड़ पर पहुंच गया है। इसमें 58.98 प्रतिशत आईटीआर 1 (1.78 करोड़), आठ प्रतिशत आईटीआर 2 (24.42 लाख), 8.7 प्रतिशत आईटीआर 3 (26.58 लाख) हैं) और 23.12 प्रतिशत आईटीआर 4 (70.07 लाख) हैं।
वित्त मंत्री ने सीआईआई वैश्विक आर्थिक नीति सम्मेलन 2021 को संबोधित करते हुए कहा कि आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उद्योगों को आगे आना चाहिए
मणप्पुरम फाइनेंस की परिचालन से होने वाली आय में 2.15 प्रतिशत की कमी आई है। यह एक साल पहले की समान अवधि के 1,565.58 करोड़ रुपये से घटकर 1,531.92 करोड़ रुपये पर आ गई।
रिजर्व बैंक ने पिछले महीने ही चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के अनुमान को 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
इस साल जनवरी में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में मार्च 2022 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान 11 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।
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