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मालेगांव में साल 2006 में हुए बम धमाके मामले में हाई कोर्ट ने सभी चारों आरोपियो को बरी कर दिया है। मस्जिद के पास हुए सीरियल धमाके में 37 लोगो की जान चली गयी थी।

मालेगांव महानरगरपालिक की विशेष महासभा में पार्षदों को लड़ता देख मेयर चिल्लाती रहीं। मेयर की कोई नहीं सुन रहा था। AIMIM और इस्लाम पार्टी के पार्षद एक-दूसरे के कॉलर पकड़ कर घसीट रहे थे।

मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिजली वभाग में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद शहर में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है।

इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ़ महाराष्ट्र (ISLAM) पार्टी ने मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कब्ज़ा कर लिया है। नसरीन खालिद शेख मेयर चुनी गईं, जबकि समाजवादी पार्टी की शान-ए-हिंद निहाल अहमद डिप्टी मेयर चुनी गईं।

मालेगांव में पुलिस परेड ग्राउंड के पास जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यह विस्फोट पुलिस परेड ग्राउंड से महज 259 मीटर की दूरी पर हुआ।

लॉटरी सिस्टम के जरिए मालेगांव में महिला मेयर बनना तय हुआ है। मुस्लिम बहुल मालेगांव में ISLAM पार्टी 35 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अब यहां पर मेयर भी इसी पार्टी की होगी।

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनावों के नतीजों ने जहां प्रदेश में महायुति को बंपर जीत दिलाई वहीं मालेगांव के नतीजों ने सबको चौंक दिया। यहां नई नवेली इस्लाम पार्टी ने 84 में से 35 सीटें जीत ली। अब मेयर पद के लिए ओवैसी की पार्टी से संपर्क साधा है।

मालेगांव केस में रिहा हुए सुधाकर चतुर्वेदी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पर भड़क उठे हैं। सुधाकर चतुर्वेदी ने पूर्व CM को 2 झापड़ मारने पर 2 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा कर दी है।

मालेगांव केस को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस केस को कांग्रेस का कुचक्र बताया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि कुचक्रकारियों को दंड मिलेगा और ईश्वर दंड देगा।

मालेगांव ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 7 आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभिनव भारत न तो प्रतिबंधित है और न ही आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के सभी दावों को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया।

क्या कांग्रेस की सरकार मोहन भागवत को गिरफ्तार करना चाहती थी...क्या योगी आदित्यनाथ को 17 साल पहले ही कांग्रेस जेल में डाल देना चाहती थी...क्या हिंदुत्व की बात करने वाले सभी लोगों को कांग्रेस निपटा देने की प्लानिंग पर काम कर रही थी

महाराष्ट्र पुलिस के ATS के कर्मी दिलीप पाटीदार को मालेगांव विस्फोट मामले में पूछताछ के लिए 10 और 11 नवंबर 2008 की दरमियानी रात इंदौर से अपने साथ ले गए थे और अब तक पाटीदार का कोई अता-पता नहीं है।

पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर ने कहा कि उन्हें भागवत को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया था। किसी भी कीमत पर उठाकर लाने का दबाव बनाया गया था। अब इस दावे के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ गया है।

मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच में शामिल एक पूर्व ATS अधिकारी ने दावा किया है कि इस केस में उन्हें RSS प्रमुख मोहन भागवत को पकड़ने के लिए कहा गया था।

17 साल बाद भगवा आतंकवाद की थ्योरी को कोर्ट ने खारिज कर दिया...साध्वी प्रज्ञा समेत मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया...NIA कोर्ट ने कहा कि धमाका हुआ था.. लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था..यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी.

17 साल के बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया...साध्वी प्रज्ञा...लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित...रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय...समीर कुलकर्णी...सुधाकर चतुर्वेदी...अजय राहिरकर और सुधाकर द्विवेदी को निर्दोष करार दिया

After 17 years, the court acquitted all seven accused in the Malegaon blast case... Sadhvi Pragya... Lieutenant Colonel Shrikant Prasad Purohit... Retired Major Ramesh Upadhyay... Sameer Kulkarni... Sudhakar Chaturvedi... Ajay Rahirkar and Sudhakar Dwivedi were declared innocent.

क्या साध्वी प्रज्ञा पर झूठा केस लगाया गया ? क्या साध्वी प्रज्ञा को फंसाया गया ? हिंदुओं को आतंकवादी बताने का प्लान किसका था ? क्या कांग्रेस को अब हिंदू दंड देंगे ? हिंदू टेरर की फेक थ्योरी किसने फैलाई ? साध्वी को आतंकवादी बताने ने का ऑर्डर किसका ? साध्वी प्रज्ञा बरी क्या कांग्रेस अब माफी मांगेगी ? '

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तब के समय की कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र किया था। इसके बाद पुलिस पर दबाव डाला गया। निर्दोष लोगों को परेशान करने लिए पुलिस से ज्यादा जिम्मेदार तब की सरकार है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मालेगांव ब्लास्ट केस और अमेरिका टैरिफ के मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार से तीखे सवाल भी पूछे।