MODI CABINET

कॉरपोरेट जगत के भरोसे को और मजबूती देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कंपनी कानून, 2013 में 72 बदलावों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी कानून में बदलाव के बाद अब कारोबारियों को कम से कम 35 तरह के मामलो में जेल जाने की नौबत नहीं आएगी।

मोदी सरकार ने आज एक क्रांतिकारी फैसला लिया है। सरकार ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का ऐलान किया है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस बनाए गए हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी जिसमें अब आठ की जगह अध्यक्ष सहित पांच सदस्य होंगे। इसके साथ ही रेलवे के विभिन्न संवर्गों का विलय एकल रेलवे प्रबंधन प्रणाली में करने को भी स्वीकृति दे दी गई।

2021 की जनगणना 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो सकती है। केंद्र सरकार 2021 की जनगणना और नेशनल पापुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला लेने की तैयारी में है।

मोदी सरकार ने अपने सभी 56 मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। शनिवार 10 घंटे चली मैराथन बैठक में सभी 27 कैबिनेट मंत्री समेत 56 मंत्रियों के कामकाज को कसौटी पर कसा गया।

गौरतलब है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ‘‘साथ मिलकर’’ काम करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

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मोदी कैबिनेट ने देश में 75 नए मेडिकल खोले जाने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही।

सरकार ने बुधवार को कंपनी कानून, 2013 में 43 संशोधनों को मंजूरी दी।  

श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।

मोदी ने प्रत्येक मंत्रालय की पंचवर्षीय योजना पर भी बात की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के अधिकतम उपयोग पर प्रस्तुतिकरण दिया। तोमर पिछली सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे। 

नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। आइए, एक-एक कर सबसे बारे में जानते हैं।

कैबिनेट के इस फैसले के बाद आधार प्राधिकरण (UIDAI) को आधार डाटा सुरक्षित करने और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ज्यादा मजबूत ढांचा मिलेगा

केंद्रीय गृहमंत्री के रूप में प्रभार संभालने के बाद, पार्टी दफ्तर के लोगों को यह महसूस होने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर हस्ती बन जाने के बाद उनसे संपर्क करना मुश्किल होगा।

नए सांसद जल्द करेंगे अपने आलिशान बंगले में गृहप्रवेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी की टीम में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 से घटकर 11 रह गई है, क्योंकि इनमें से कई आम चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) में अपना दल का विलय नहीं होगा, भले ही इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से पार्टी सांसदों को बाहर रहना पड़े। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल को मंत्री पद दिए जाने से पहले अपना दल पर विलय करने के लिए भाजपा द्वारा दबाव बनाया जा रहा है।

धर्मेंद्र प्रधान को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में दोबारा से जगह मिली है। पिछली सरकार की तरह ही इस बार भी उन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है।

कैबिनेट की इस पहली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 100 दिन का रोडमैप पेश किया। 100 दिनों तक सरप्राइज देने वाले फैसलों की पहली किश्त मोदी ने देश के किसानों-जवानों और गरीब मज़दूरों को दे ही है। आगे की सरप्राइज के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टास्क फोर्स को हिदायत दे दी है।

नए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों, पशुओं और छोटे व्यापारियों को लेकर कुल चार बड़े फैसले किए गए।