सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल इंडिया लिमिटेड का गैस उत्पादन भी 10 प्रतिशत घटकर 20.20 करोड़ घनमीटर रह गया।
ब्लॉक पर ओएनजीसी की 5 अरब डॉलर निवेश करने की योजना
वैश्विक स्तर पर दाम में नरमी के साथ देश में प्राकृतिक गैस की कीमतों में अप्रैल से 25 प्रतिशत की कटौती हो सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड की राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन ग्रिड और शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार में अगले पांच साल में 45,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगी।
सरकार ने कोल इंडिया को अगले दो- तीन साल के दौरान कोयला खदानों से कम से कम प्रतिदिन 20 लाख घनमीटर प्राकृतिक गैस उत्पादन करने को कहा है।
भारत ऊर्जा संसाधनों के उपभोग में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिये गैस आपूर्ति और वितरण बुनियादी ढांचे को विकसित करने में 60 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर रहा है।
पीपीएसी की अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने मुश्किल क्षेत्रों से उत्पादिन गैस के दाम को सरकार ने 9.32 डॉलर से घटाकर 8.43 डॉलर प्रति एमबीटीयू कर दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) ने अपने घरेलू और वैश्विक तेल क्षेत्रों से तेल और गैस उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही कंपनी ने रिफाइनिंग क्षमता तीन गुनी करने और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कदम रखने की योजना बनायी है। कंपनी ने 2040 के लिये दृष्टिकोण पत्र में ये लक्ष्य तय किये हैं।
प्राकृतिक गैस के उपयोगकर्ता अक्सर यह शिकायत करते रहे हैं कि अपने ईंधन के परिवहन के लिए वे 11,551 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।
यह प्राकृतिक गैस की कीमतों में लगातार चौथी वृद्धि होगी। हर छह महीने में कीमतों को संशोधित किया जाता है।
नई कीमतें पुरानी कीमतों से लगभग 10 प्रतिशत ज्यादा है
विदेशी बाजार में तेजी के चलते सरकार देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस के दाम अक्टूबर से 14 प्रतिशत से अधिक बढ़ा सकती है। इस कदम से जहां खुदरा सीएनजी और पीएनजी महंगी हो सकती है, वहीं बिजली और यूरिया उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े फैसले लेने वाला शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद इस सप्ताह विमान ईंधन (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने का विचार कर सकता है लेकिन कर स्लैब इसमें बाधा खड़ा करने का काम कर रही है।
वित्त सचिव हसमुख अधिया ने आज कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी और ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है।
जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में प्राकृतिक गैस को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है। एक अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।
सरकार ने प्राकृतिक गैस की कीमत में छह प्रतिशत की वृद्धि कर दी है और इसके साथ यह दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इससे सीएनजी तथा पीएनजी (रसोई गैस) के भाव बढ़ जाएंगे।
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (DGH) की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति ने कृष्णा गोदावरी बेसिन के अपतटीय केजी-डी6 ब्लाक में खोजे गए कुछ प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र के विकास के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा बीपी पीएलसी की 4 अरब डॉलर की निवेश योजना को सोमवार को
बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अक्टूबर में 4.7 प्रतिशत रही। मुख्य रूप से सीमेंट, इस्पात और रिफाइनरी क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन से वृद्धि दर कम हुई है।
दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 93 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं, पहली नवंबर से दिल्ली में इसका दाम 742 रुपए कर दिया गया है
पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का जो बोझ बड़ा है उसे कम करने के लिए पिछले हफ्ते GST काउंसिल ने इनसे जुड़ी कुछ सेवाओं पर फैसला किया है
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