व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए पेश की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना रफ्तार पकड़ने में विफल रही है।
श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एक मुश्त आंशिक निकासी यानी 'कम्युटेशन' की सुविधा एक जनवरी 2020 से देगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार को यहां देश के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ की शुरुआत करेंगे। वह ‘प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना’ और ‘स्वरोजगार’ पेंशन योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे।
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। सरकार ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना (PMKPY) के तहत लाभ के लिए किसानों को हर महीने औसत 100 रुपए का प्रीमियम भरना होगा।योजना को चुनने वाले किसानों को 60 साल की आयु पूरा होने पर 3,000 रुपए मासिक की पेंशन मिलेगी।
नए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों, पशुओं और छोटे व्यापारियों को लेकर कुल चार बड़े फैसले किए गए।
उत्तर प्रदेश सरकार के 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर बुधवार को हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी राज्य की नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे हैं, जिसमें सरकार का हिस्सा 10 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हो गया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान वर्ष 1975 से 1977 के बीच लगे आपातकाल में जेल में डाले गए लोगों को मीसाबंदी पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में करीब 4000 लोगों को 25,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है।
18 से 40 साल के भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना में निवेश करने के पात्र हैं। अगर, अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को भी पेंशन मिलती है।
सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में भागीदारी के लिए अधिकतम उम्रसीमा को बढ़ाकर 65 साल कर दिया है, जो वर्तमान में 60 साल थी।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने सोमवार को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में जुड़ने की ऊपरी आयु सीमा को मौजूदा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की घोषणा की।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत बीमा कंपनी LIC गारंटी के साथ दस साल के लिए 8 प्रतिशत रिटर्न उपलब्ध कराएगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय खाद्य निगम (FCI) के करीब 35,000 कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।
कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बाजार नियामक SEBI ने अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू करने की योजना बनाई है।
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