किसान संगठनों की गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के विरोध में लगाई गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पायी है। आज सुनवाई शुरू होते ही CJI ने दिल्ली पुलिस को कहा गया कि ये मामला लॉ एंड आर्डर का है, इस मामले से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के सारे अधिकार हैं, इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी। न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है।
नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच चल रही खींचतान के बीच सोमवार (18 जनवरी) को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। 26 जनवरी के दिन किसान संगठनों की दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
पिछले महीने, पुरातत्व पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत एक निकाय, ने राम सेतु की आयु निर्धारित करने के लिए एक पानी के नीचे की खोज परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी |
कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाएं जाने के फैसले के बाद किसान नेताओं ने कहा कि हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी मंजूर नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे।
कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाएं जाने के फैसले के बाद किसान नेताओं ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेता ने कहा कि हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी मंजूर नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे।
कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाएं जाने के फैसले के बाद किसान नेताओं ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेताओं ने कहा कि हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई की । सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, उससे हम निराश हैं। विभिन्न राज्य इस क़ानून के ख़िलाफ़ हैं।
कृषि कानूनों (farm Laws) के खिलाफ किसान संगठनों के प्रदर्शन के बीच आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार किसान कानून को लागू करने से रोके नहीं तो हम रोक देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आप कानून बना रहे हैं, आप इसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
किसानों को प्रदर्शन का हक है। हम उसमें दखल नहीं देंगे, लेकिन प्रदर्शन के तरीकों पर हम गौर करेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे, वो किसानों के विरोध प्रदर्शन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर है। कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है
Super 100 News में देखिए देश भर की 100 बड़ी खबरें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस मामले में एक कमिटी का गठन करेंगे, जो इस मसले को सुलझाएगी. इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और अन्य लोग होंगे.
दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आने- जाने वालों के लिए परेशानी बढ़ गई है। आंदोलन कर रहे किसानों ने एक बार फिर से चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया है। दिल्ली से नोएडा आने के लिए चिल्ला बॉर्डर मुख्य रास्ता है।
3 सदस्यीय न्यायाधीश एससी पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह भयावह हाथरस मामले में गवाह संरक्षण योजना को निर्धारित करते हुए एक हलफनामा दायर करे।
सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोनावायरस COVId-19 के लिए ताजा राष्ट्रीय आपदा योजना की जरूरत नहीं है और कहा गया है कि PM CARES फंड में एकत्रित धन धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए है।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में मौत की सजा के खिलाफ दायर एफआईआर के हस्तांतरण के लिए अभिनेता रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगा।
पारदर्शिता पीएम केयर फंड में कानूनी आवश्यकता और स्वैच्छिक आधार पर प्राप्त धन के पारदर्शी प्रबंधन के संदर्भ में बड़ी है। हमारे सरकार ने भ्रष्टाचार के एक भी आरोप का सामना नहीं किया है: रविशंकर प्रसाद
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में देश के मशहूर वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है। अभी सज़ा तय नहीं हुई, उस पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
संपादक की पसंद
