दिनाजपुरः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का मुद्दा उठाने के लिए मंगलवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वह अपने जीवनकाल में राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगी। उत्तरी दिनाजपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहां एनआरसी की इजाजत नहीं दूंगी। ममताने कहा कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि यूनीफार्म सिविल कोड लागू करेंगे। राजतंत्र कायम रहेगा, लोकतंत्र नहीं। क्या आप ये चाहते हैं?
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जनता को दिलाई ये याद
ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ कहता है कि हमारा कार्ड लेना होगा। आपका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यह राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। मेरे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, हम सब इस देश के नागरिक हैं। यदि आप नागरिक नहीं हैं तो वोट क्यों देते हैं। अगर आप नागरिक नहीं हैं तो आपको राशन कैसे मिलते हैं, आपको कन्याश्री कैसे मिलते हैं, आपको पेंशन कैसे मिलते हैं, इसलिए आप सभी नागरिक याद रखें, हम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे।
केंद्र से बकाया मांगा
ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हम 365 दिन लोगों के साथ रहते हैं। 7100 दिन काम करते हैं जिन्हें आज तक पैसा नहीं मिला है। अगर केंद्र सरकार एक फरवरी के अंदर पैसा नहीं देती है तो बड़ा आंदोलन होगा। हमने बंगला आवास योजना के लिए 54 लाख मांगा है, फिर 11 लाख क्लियर करने का बात भी, मेरे सारे पैसे रोक दिए। हालांकि आपके आशीर्वाद, और दुआ से ईमाम, पुजारियों और लोक कलाकारों को पैसे देते हैं। इन कार्यक्रमों के लिए हजारों करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है।
बीजेपी नेता पर साधा निशाना
बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर के हालिया दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही है। ठाकुर ने कहा था कि पूरे देश में एक सप्ताह के अंदर सीएए लागू किया जाएगा। रविवार को दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में एक जनसभा के दौरान दिए गए ठाकुर के बयान ने विवादास्पद कानून को लागू किए जाने को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में सीएए को मंजूरी दी थी। कानून में 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।
रिपोर्ट- सुजीत दास
