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ड्रैगन द्वारा नाम बदलने वाली हरकतों के बाद चीन सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के गांवों का दौरा करेंगे अमित शाह, जानें क्या होने वाला है बड़ा

 Published : Apr 08, 2023 06:45 pm IST,  Updated : Apr 08, 2023 06:47 pm IST

हाल ही में चीन द्वारा अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों का नाम बदलकर चीनी भाषा में कर दिया गया था। एक तरह से चीन की यह हरकत अरुणाचल प्रदेश के इन गांवों पर अपना अधिकार जमाने के लिए थी। भारत ने चीन की इस हरकत का कड़ा विरोध करते हुए उसे खारिज भी कर दिया था। इसके बाद अमेरिका भी भारत के पक्ष में खड़ा नजर आया।

 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह- India TV Hindi
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह Image Source : PTI

हाल ही में चीन द्वारा अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों का नाम बदलकर चीनी भाषा में कर दिया गया था। एक तरह से चीन की यह हरकत अरुणाचल प्रदेश के इन गांवों पर अपना अधिकार जमाने के लिए थी। भारत ने चीन की इस हरकत का कड़ा विरोध करते हुए उसे खारिज भी कर दिया था। इसके बाद अमेरिका भी भारत के पक्ष में खड़ा नजर आया। अब  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 और 11 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे, जिस दौरान वह भारत-चीन सीमा से लगे एक गांव किबिथू में ‘जीवंत गांव कार्यक्रम’ की शुरुआत करेंगे। साथ ही सीमा से लगे गावों की सुरक्षा और समस्याओं का जायजा भी लेंगे। ताकि उसे और पुख्ता किया जा सके।

गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए विशेष रूप से सड़क संपर्क के वास्ते 2,500 करोड़ रुपये सहित 4,800 करोड़ रुपये के केंद्रीय घटक के साथ ‘जीवंत गांव कार्यक्रम’ (वीवीपी) को मंजूरी दी है। वीवीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत उत्तरी सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2,967 गांव की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। पहले चरण में, प्राथमिकता कवरेज के लिए आंध्र प्रदेश में 455 सहित 662 गांव की पहचान की गई है। बयान में कहा गया है कि वीवीपी, चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा और लोगों को अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे इन गांवों से पलायन को रोकने में और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

पीएम मोदी के निर्देश पर हाईटेक बनेंगे सीमा के गांव

जिला प्रशासन, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर उपयुक्त तंत्र की मदद से, केंद्र और राज्य की योजनाओं की 100 प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित गांवों के लिए कार्ययोजना तैयार करेगा। गांवों के विकास के लिए हस्तक्षेपों वाले क्षेत्र के रूप में जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें सड़क संपर्क, पेयजल, सौर एवं पवन ऊर्जा सहित बिजली, मोबाइल और इंटरनेट संपर्क, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देश्यीय केंद्र और स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना एवं कल्याण केंद्र शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि शाह, गृह मंत्री के रूप में अरुणाचल प्रदेश के अपने पहले दौरे में, 10 अप्रैल को किबिथू में ‘स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम’ के तहत निर्मित राज्य सरकार की नौ सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बयान में कहा गया है कि ये बिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएंगी।

इन राज्यों में भी मजबूत होंगे बुनियादी ढांचे

इसमें कहा गया है कि शाह लिकाबाली (अरुणाचल प्रदेश), छपरा (बिहार), नूरानद (केरल) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। बयान के मुताबिक, गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के किबिथू में आईटीबीपी कर्मियों से बातचीत भी करेंगे। बयान में कहा गया है कि सीमावर्ती जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसमें कहा गया है कि शाह प्रदर्शनी स्टाल भी देखेंगे। बयान के अनुसार, गृह मंत्री 11 अप्रैल को नमती क्षेत्र जाएंगे और वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

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