
वाशिंगटनः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश संकट में अमेरिका की गहरी भूमिका के किसी भी सुझाव को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे। वाशिंगटन में द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, “मैं बांग्लादेश को पीएम मोदी पर छोड़ता हूं।” भारत के पड़ोसी देश में अराजकता के बीच ट्रंप का यह बड़ा बयान माना जा रहा है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि बांग्लादेश के मामले पीएम मोदी अपने हिसाब से खुद हैंडल करें। भारत जो भी इस संबंध में कार्य करेगा अमेरिकी सरकार समर्थन करेगी।
बांग्लादेश संकट पर ट्रंप का बड़ा बयान
जानकारी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रहे संकट पर बात की। ट्रंप ने बांग्लादेश में चल रही उथल-पुथल में अमेरिका की किसी भी भूमिका को खारिज कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं बांग्लादेश को पीएम मोदी के भरोसे छोड़ता हूं।
प्रेस कांफ्रेंस में ट्रंप से पूछा गया था सवाल
दरअसल संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एक सवाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था, जिसमें बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में डीप स्टेट की संलिप्तता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पत्रकार ने पूछा कि बांग्लादेश मुद्दे पर उनका क्या कहना है। यह देखते हुए कि जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस ने भी मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सवाल को टाल दिया और कहा कि हमारे डीप स्टेट की कोई भूमिका नहीं थी।
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डोनाल्ड ट्रंप के बयान से टेंशन में यूनुस सरकार
डोनाल्ड ट्रंप के खुलेआम इस बयान से बांग्लादेश की यूनुस सरकार टेंशन में आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान तब आया जब ट्रंप प्रशासन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार को सभी सहायता रोक दी है। अमेरिकी दाता एजेंसी यूएसएआईडी ने देश में सभी परिचालनों को तत्काल बंद करने की घोषणा की, जिससे अनुबंध, अनुदान, सहकारी समझौते और अन्य सहायता कार्यक्रम प्रभावी रूप से निलंबित हो गए हैं।
अमेरिका ने बांग्लादेश को दिया झटका
यूएसएआईडी द्वारा अपने भागीदारों को जारी एक पत्र में उन्हें बांग्लादेश संचालन के तहत सभी काम तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में कहा गया कि यह पत्र सभी यूएसएआईडी/बांग्लादेश कार्यान्वयन भागीदारों को निर्देश दे रहा है कि वे अपने अनुबंध, कार्य, अनुदान या सहकारी समझौते के तहत किसी भी काम को तुरंत निलंबित कर दें।