नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अनाधिकृत कॉलोनी को लेकर सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस क्रम में आज दिल्ली के एलजी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया है कि वह अनाधिकृत कॉलोनी को मान्यता देने का काम एक महीने में पूरा कर ले।
टीम के गठन का आदेश
एलजी ने PM UDAY योजना के तहत इस काम को 1 महीने के अंदर खत्म करने का आदेश दिया। इस संबंध में एलजी ने डीडीए को 10 टीम बनाने का आदेश दिया है। इस काम के लिए तीन आईएएस अधिकारियों और 22 एसडीए अधिकारियों को भी लगाया गया है। कैम्प लगाकर इस काम को सिंगल विंडो क्लीयरेंस के द्वारा जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि दिल्ली में 1700 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनी है। जिसमें 40 लाख से ज्यादा मतदाता रहते हैं। अनाधिकृत कॉलोनी का मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है।
30 नवंबर से 31 दिसंबर तक का समय
एलजी ने कई अनधिकृत कॉलोनियों के कई दौरों में उन्हें मिले फीडबैक के आधार पर यह फैसला लिया। लोगों ने एलजी के सामने अपनी अपनी चिंताएं रखी थी और नियमितीकरण प्रक्रिया में शामिल लालफीताशाही से अवगत कराया था। उपराज्यपाल सक्सेना ने आज पीएम-उदय योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद, उनके निर्देशों पर एलजी सचिवालय ने डीडीए को इस साल 30 नवंबर से 31 दिसंबर तक अगले एक महीने में अनधिकृत कॉलोनियों में विशेष शिविर आयोजित करने के लिए कहा है।
सोशल मीडिया पर अभियान
आरडब्लूए की मदद से व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेजिंग सहित एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि आवेदकों को शिविरों के कार्यक्रम के बारे में सूचित किया जा सके और लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जागरूकता फैलाने और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय न्यूज पेपर और पैम्फलेट में विज्ञापन का भी उपयोग किया जाएगा।
