उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश की सेवा कर लौटने वाले राज्य के अग्निवीरों को राज्य के विभिन्न विभागों में समायोजित किया जाएगा और इस संबंध में आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अग्निवीर योजना लाए जाने के बाद उन्होंने सेना के अधिकारियों, पूर्व अधिकारियों, सैनिकों और अन्य लोगों के साथ बैठक की।
'राज्य सरकार अग्निवीरों को पुलिस समेत राज्य के विभिन्न विभागों में समायोजित करेगी'
सीएम धामी ने कहा कि 15 जून 2022 को उन्होंने 'एक्स' पर घोषणा की थी कि उनकी सरकार अग्निवीरों को पुलिस समेत राज्य के विभिन्न विभागों में समायोजित करेगी और उन्हें प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा। धामी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जाएगा और विधानसभा में रखा जाएगा।
'राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेगी'
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां के युवा बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में भर्ती होते हैं, लिहाजा, सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को नियोजित करने में राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।
उन्होंने कहा, “सरकार चाहती है कि सेना में चार साल पूरे होने के बाद भी अग्निवीरों को राज्य में नौकरी व रोजगार के भरपूर अवसर मिलें। सेवानिवृत्त अग्निवीरों का राज्य की सेवा में भरपूर उपयोग किया जाएगा ताकि वे भी राज्य के विकास में सहभागी बन सकें।” इससे पहले उन्होंने कहा था कि अग्निवीरों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया जाएगा। धामी ने कहा कि इसके लिए अगर कोई अधिनियम बनाना जरूरी होगा तो उसका एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल में लाकर उसे विधानसभा में भी रखा जाएगा ।
इनपुट- भाषा
