हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह का कहना है कि सरकार अगले पांच साल में गुरुग्राम की सूरत बदल देगी। शहर के विकास के लिए बेहतर सड़कें बनाई जाएंगी और कनेक्टीविटी को मजबूत किया जाएगा, ताकि शहर के बेहतर भविष्य की नींव रखी जा सके। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि अगले पांच सालों में बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत सड़क नेटवर्क के जरिए गुरुग्राम के समृद्ध भविष्य की नींव रखी जाएगी।
उद्योग, वाणिज्य, पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री बादशाहपुर विधायक राव नरबीर सिंह ने कहा कि जिले में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चल रहे प्रयासों के तहत गुरुग्राम-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से वाटिका चौक तक एक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, साथ ही वाटिका चौक से घाटा तक चार फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिसकी अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपये है।
तैयार किया जा रहा डीपीआर
आधिकारिक बयान के अनुसार, सिंह ने कहा कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा निष्पादित की जाने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) वर्तमान में तैयार की जा रही है और जल्द ही जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाएगा। मंत्री सेक्टर 49 में वाटिका सिटी के दौरे के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सिंह ने कहा, "गुरुग्राम को एक सुंदर और स्वच्छ शहर बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगले पांच वर्षों में, जिले में सभी विकास परियोजनाओं में आम लोगों की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान सरकार केवल संकल्प पत्र में वादे नहीं करती है, बल्कि उन्हें पूरा करना सुनिश्चित करती है।"
31 जनवरी तक वाटिका चौक से हटेगा अतिक्रमण
लोगों की चिंताओं को संबोधित करते हुए, मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हर सरकारी योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि नागरिकों को उनका पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विकास परियोजनाओं की योजना बनाते समय, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजनाओं को पूरा करने के सभी मानदंड पूरे हों। सेक्टर 50 में क्लोज साउथ में एक सामुदायिक केंद्र की मांग को स्वीकार करते हुए, सिंह ने कहा कि परियोजना पर काम अगले दो महीनों में शुरू हो जाएगा। वाटिका चौक से घाटा तक हरित पट्टी पर अतिक्रमण की शिकायतों पर सिंह ने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला नगर योजनाकार आरएस भाठ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा 12 किलोमीटर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए 31 जनवरी तक की समय सीमा तय की गई है।
