नयी दिल्ली: पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मुख्यमंत्रियों की एक स्वर में राय थी कि लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाए जिसका मोदी ने भी समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ राज्यपालों और उप राज्यपालों की ओर से सरकारों के काम में दखल देने का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री से इन्हें ''नियंत्रित करने'' का आग्रह किया। नारायणसामी ने वीडियो लिंक के जरिये संवाददाताओं से कहा, 'हम मुख्यमंत्री एकमत थे कि लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाए और प्रधानमंत्री ने भी इसका समर्थन किया। इसकी आधिकारिक घोषणा बाद में की जाएगी।'
उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की राय सुनी। 13 मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी। मुख्य मुद्दा लोगों की जीविका का था। यह बात मुख्य रूप से की गयी राज्यों के पास पर्याप्त धन नहीं है। ऐसे में भारत सरकार क्या कर रही है।' नारायणसामी के मुताबिक मुख्यमंत्रियों ने यह जानना चाहा कि केन्द्र सरकार कामगारों, छोटे दुकानों, एमएसएमई और उद्योगों के लिए क्या करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को कर्ज के भुगतान के लिए छह महीने का समय मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा, 'ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल और उप राज्यपाल सरकारों के कामकाज में दखल दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से इन्हें नियंत्रित करने का आग्रह किया।' उन्होंने दावा किया कि उप राज्यपाल किरण बेदी उनकी सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा कर रही हैं। नारायणसामी ने कहा, 'पुडुचेरी को केंद्र से कोई मदद नहीं मिली। लेकिन हमने हर ग़रीब परिवार को दो हजार रुपये दिए, किसान को पांच हजार रुपये दिए।' उनके मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती की गतिविधियां चलनी चाहिए। उद्योगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं।
