हरियाणा सरकार के एक आदेश से लाखों सरकारी कर्मचारियों की नींद उड़ गई है। सरकार ने फैसला किया है कि जुलाई 2021 तक राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूद स्तर पर ही स्थिर रहेगा। बता दें कि कोविड19 के चलते देश भर की सरकारों की आर्थिक हालत डगमगा गई है। इसे देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहां कर्मचारियों की वेतन कटौती की घोषणा की है।
हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड19 महामारी के चलते जारी संकट के चलते राज्य सरकार कड़े आर्थिक कदम उठा रही है। इसके तहत राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि जुलाई 2021 तक रोक दी गई है। इसके साथ ही राज्य के पेंशनभोगी कर्मचारियों के महंगाई राहत पर भी लागू होगा। राज्य सरकार ने बताया कि जुलाई और जनवरी 2021 में दिए जाने वाली किश्ते भी रोक दी गई हैं। राज्य सरकार 17 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान जारी रखेगी।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस संदर्भ में फैसला अप्रैल में ही ले लिया था। हरियाणा सरकार ने अब इसी तर्ज पर अपने राज्य में भी यह फैसला लिया है। जुलाई 2021 से इस लाभ को बहाल करने की बात फिलहाल कहीं जा रही है। कर्मचारियों और पेंशनरों को इस पीरियड का कोई एरियर भी नहीं दिया जाएगा।
