संसद से गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित हो गया। इस बिल पर इंडिया टीवी से बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में मुख्य रूप से तीन सेगमेंट हैं। इस विधेयक के तहत इनमें से दो सेगमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि एक पर अंकुश लगाया जाएगा।
"ई-स्पोर्ट्स सोसाइटी के लिए लाभकारी"
उन्होंने कहा कि जो सेगमेंट सोसाइटी के लिए लाभकारी है वो ई-स्पोर्ट्स है। इस सेगमेंट को विधेयक के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। यह एक प्रतिस्पर्धी खेल है और इसे कानूनी मान्यता (लीगल रिकॉग्निशन) दी जाएगी। इसके लिए 'स्पोर्ट्स इंडिया अथॉरिटी' की तर्ज पर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जो ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का काम करेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूसरा सेगमेंट ऑनलाइन सोशल गेमिंग है। यह सेगमेंट मनोरंजन और शिक्षा का एक माध्यम है, जिसमें सुडोको और शतरंज जैसे खेल शामिल हैं। विधेयक के तहत इसे भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
ऑनलाइन मनी गेमिंग पर क्या कहा?
वहीं, ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर उन्होंने कहा कि यह वह सेगमेंट है जिस पर कड़ा नियंत्रण लगाया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह समाज में एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। देश के हर राज्य के सांसद और विधायक के साथ इस विषय को उठाते आए हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के खेलों के कारण आत्महत्या के मामले सामने आए हैं और लोग लत का शिकार हो रहे हैं। अनुमान है कि करीब 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं और मध्यम वर्ग के परिवारों की लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की बचत इन खेलों में जा चुकी है।
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