रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी है। सीएम चम्पई सोरेन ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को हरी झंडी मिलने की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को एक मसौदा (सर्वेक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार करने और इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो लोकसभा चुनाव के बाद कवायद शुरू हो जाएगी।
सर्वेक्षण का संकेत देते हुए सीएम चम्पई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम सोरेन ने लिखा कि “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। झारखंड तैयार है।” वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि “झारखंड में (जाति-आधारित) सर्वेक्षण कराने के लिए कार्मिक विभाग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा। इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।” उन्होंने कहा कि जाति-आधारित सर्वेक्षण पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर किया जाएगा, जहां पिछले साल 7 जनवरी से 2 अक्टूबर के बीच आंकड़ों का संग्रह किया गया था।
सीएम के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि ग्रामीण और समाज कल्याण सहित कई विभागों पर विचार किया गया, लेकिन सर्वेक्षण के लिए कार्मिक विभाग को अंतिम रूप से चुना गया। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM)-कांग्रेस-राजद सरकार के विधायक राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण की मांग कर रहे थे। उन्होंने कई बार राज्य विधानसभा में भी मांग उठाई। इस महीने के पहले सप्ताह में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के झारखंड चरण के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी जाति आधारित गणना की वकालत की थी। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की सरकार बनने पर राष्ट्रव्यापी जाति आधारित गणना और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने का वादा किया था।
(इनपुट- भाषा)
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