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जनता को महंगाई से मिलेगी निजात, नए साल में 450 रुपए में मिल सकता है सिलेंडर

 Reported By: Manish Bhattacharya Edited By: Rituraj Tripathi
 Published : Dec 27, 2023 07:48 pm IST,  Updated : Dec 27, 2023 08:04 pm IST

राजस्थान की भजन लाल सरकार ने गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। नए साल में गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। राज्य में वर्तमान में 70 लाख उज्जवला और बीपीएल कनेक्शनधारी हैं। इसमें करीब 66 लाख उज्जवला के हैं, जबकि 4 लाख बीपीएल कनेक्शनधारी हैं।

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गैस सिलेंडर Image Source : PTI

जयपुर: नए साल के मौके पर राजस्थान की जनता को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान में उज्जवला और बीपीएल गैस कनेक्शनधारियों को सिलेंडर महज 450 रुपए में मिल सकता है। इसके अनुमोदन के लिए आज फाइल को आगे बढ़ा दिया गया है। यानी नया साल जनता के लिए राहतभरा होगा। 

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान में उज्जवला और बीपीएल गैस कनेक्शनधारियों को राज्य की भजनलाल सरकार एक जनवरी से एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में देना शुरू कर सकती है। इसके लिए फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भिजवाया है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, जिसे बाद में सरकार ने अपने 100 दिवस के संकल्प पत्र में भी शामिल किया।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द इस फाइल को मंजूरी दे सकते हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने इन कनेक्शनधारियों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की शुरूआत की थी, जो एक अप्रैल से लागू हुई थी। लेकिन अब भजनलाल सरकार इस सिलेंडर को 50 रुपए और सस्ता करने जा रही है। इसकी शुरूआत एक जनवरी से की जा सकती है।

कितना पड़ेगा भार?

सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के वित्तीय कोष पर हर महीने 52 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। वर्तमान में तेल-गैस कंपनियां 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर 906 रुपए में उपलब्ध करवा रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से उज्जवला कनेक्शनधारियों को 300 रुपए की रिबेट या कहें कि सब्सिडी दी जाती है।

हर महीने 30 लाख रिफलिंग

राज्य में वर्तमान में 70 लाख उज्जवला और बीपीएल कनेक्शनधारी हैं। इसमें करीब 66 लाख उज्जवला के हैं, जबकि 4 लाख बीपीएल कनेक्शनधारी हैं। केन्द्र सरकार की ओर से उज्जवला कनेक्शनधारियों को 300 रुपए सब्सिडी देने के बाद राज्य सरकार को 156 रुपए सब्सिडी अलग से देनी पड़ेगी। राज्य में वर्तमान में इन कनेक्शनधारियों की तरफ से 30 लाख सिलेंडर हर माह रिफिल करवाए जा रहे हैं।

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