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UP News: सहारनपुर में दारुल उलूम समेत 300 से ज्यादा मदरसे निकले अवैध, सरकारी सर्वे में सामने आई ये बात

 Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
 Published : Oct 23, 2022 12:12 pm IST,  Updated : Oct 23, 2022 01:02 pm IST

UP News: यूपी के सहारनपुर में मदरसों को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। यहां 300 से ज्यादा मदरसे अवैध निकले हैं, जिसमें इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट दारुल उलूम देवबंद भी शामिल है। अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों ने 306 अन्य गैर-मान्यता प्राप्त इस्लामी शिक्षा संस्थानों को अवैध बताया है।

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madrasa Image Source : REPRESENTATIVE PICTURE

Highlights

  • दारुल उलूम समेत 300 से ज्यादा मदरसे निकले अवैध
  • दारुल उलूम देवबंद को अवैध गैर मान्यता प्राप्त मदरसा घोषित किया गया
  • सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के बाद ये रिपोर्ट पेश की गई

UP News: सहारनपुर में दारुल उलूम समेत 300 से ज्यादा मदरसे अवैध निकले हैं। सरकारी सर्वे में ये बात सामने आई है। सहारनपुर के अधिकारियों ने रविवार को इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट दारुल उलूम देवबंद को अवैध गैर मान्यता प्राप्त मदरसा घोषित किया है। सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के बाद ये रिपोर्ट पेश की गई है। जिले के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में 306 अन्य गैर-मान्यता प्राप्त इस्लामी शिक्षा संस्थानों को अवैध बताया है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने क्या कहा?

इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए 306 अवैध मदरसों की जानकारी प्रशासन को भेजी गई थी। दारुल उलूम देवबंद भी एक अवैध मदरसा है और छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं से वंचित है। मदरसे की स्थापना का साल, इसे चलाने वाले समाज, मदरसे का नाम, उनकी आय का स्रोत जैसे प्रशासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर जांच की गई थी। प्रशासन जो भी फैसला लेगा, उस आधार पर शिकायत को दर्ज किया जाएगा। 

कितने मदरसे रजिस्टर्ड? 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिला प्रशासन में 754 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 5वीं कक्षा तक के 664, 8वीं तक के 80 और शेष 10 मदरसे कक्षा 10 तक के हैं। पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने इस्लामिक शिक्षा संस्थानों का सर्वे कराने की प्रक्रिया शुरू की थी।

शासन के आदेश के अनुसार 12 पहलुओं पर सर्वे किया जा रहा है। मदरसों के सर्वेक्षण के लिए अधिकारियों की टीमों का गठन जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) द्वारा सरकारी आदेश के अनुसार किया गया है।

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