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मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि देश में कर्ज की पहुंच जीडीपी का 52 प्रतिशत है जो कम है। वहीं निजी क्षेत्र के बैंक समेत कुछ वित्तीय संस्थान मुख्य रूप से खुदरा कर्ज के संदर्भ में विश्लेशण युक्त मॉडल का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कंपनी कर्ज को लेकर इसका उपयोग नहीं किया।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं के बैंक खातों में 'प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना' के तहत 2 लाख 20 हजार रुपए की धनराशि जमा कर रही है।

केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम के फेल्ड ट्राजेक्शन को लेकर नया नियम निकाला है, जिसका पालन ना करना बैंकों को महंगा पड़ सकता है।

आरबीआई ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और इलाहाबाद बैंक समेत छह सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। 

सरकार 1 अक्टूबर 2020 (गुरुवार) से कई नियमों में बदलाव करने जा रही है। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब और जीवन पर सीधा असर होगा।

लोन मोराटोरियम के दौरान स्थगित ईएमआई पर ब्याज पर ब्याज में छूट को लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है और दो या तीन दिनों के भीतर फैसला आ सकता है।

1 अक्टूबर 2020 (गुरुवार) से शुरू हो रहे अक्टूबर 2020 में बैंक हॉलीडे की बात करें तो रविवार, सेकेंड सैटरडे के सथ गजटेड और स्थानीय छुट्टियों को मिलाकर करीब 15 दिन बैंक बंद रहेंगे।

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने व्हाट्सएप मैसेज और कॉल के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को लेकर आम लोगों को चेतावनी दी है।

आरबीआई ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिये एक जनवरी 2021 से चेक के लिये ‘सकारात्मक भुगतान व्यवस्था’ शुरू करने का निर्णय किया है।

वाहन के लिये कर्ज वृद्धि पिछले साल के 4.9 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 8.1 प्रतिशत रही है। वहीं सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के कर्ज में पहले के मुकाबले बेहतर बढ़त देखने को मिली है।

सरकार ने 15 अगस्त को ‘डिजिटल इंडिया’ के तहत डिजिटल अपनाएं अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद ग्राहकों को बैंक के डिजिटल चैनल से जोड़ना है।

क्रेडिट स्कोर की गणना आपके क्रेडिट हिस्ट्री का उपयोग करके की जाती है, जिसमें आपके पेमेंट हिस्ट्री, आपके द्वारा उपयोग किए गए लोन या क्रेडिट कार्ड और उसके भुगतान आदि की जानकारी शामिल होती है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि धोखाधड़ी से जुड़ी राशि का मतलब बैंक को इतने ही राशि के नुकसान से नहीं है। ये नुकसान बैंक ग्राहकों को हुआ है।

कुशल श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वो घर खरीदने के लिए 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं।

बैंक कर्ज 28 अगस्त को समाप्त पखवाड़े में सालाना आधार पर 5.49 प्रतिशत बढ़कर 102.11 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया जबकि बैंक जमा 10.92 प्रतिशत बढ़कर 141.76 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर रहा है।

डोर स्टेप सेवाओं के लिए ग्राहक बैंक के कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या फिर मोबाइल एप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ग्राहक इन चैनल के जरिए जान भी सकेंगे कि उनकी सर्विस रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। ये सेवा डोरस्टेप बैंकिंग एजेंटों के जरिए दी जाएगी इसके लिए देश भर के 100 सेटर पर चुने हुए सर्विस प्रोवाइडर लगाए जाएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह ही बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को कोविड-19 के कारण संकटग्रस्त खातों के कर्ज का एक बार के लिए पुनर्गठन करने की योजना जल्द शुरू करने के कहा था

कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया है कि मामले के निपटारे तक ऐसे अकाउंटस को NPA घोषित न किया जाए, जो 31 अगस्त तक NPA घोषित नहीं हुए हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस महीने की शुरुआत में ही कॉर्पोरेट और रीटेल लोन के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ऐलान किया था। बैंक फिलहाल रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये तय करने में जुटे हैं कि किसको रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा मिलेगा और वो कितना होगा।

यदि छूट की अवधि को छह महीने से आगे बढ़ाया जाता है, तो इससे कर्ज लेने वाले ग्राहकों का ऋण व्यवहार प्रभावित हो सकता और भुगतान की अवधि शुरू होने के बाद चूक का जोखिम बढ़ सकता है।