COVID

सीआरआरसी निगम की छिंगताओ वाहन कंपनी द्वारा तैयार 600 किमी प्रति घंटे वाली हाई-स्पीड मैग्लेव टेस्ट सैंपल ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है।

स्मार्टफोन को छोड़कर बाकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में जोरदार तेजी दर्ज

मई में निर्यात पिछले साल के मुकाबले 36 फीसदी कम रहा

बैंक लॉकडाउन के दौरान 98 प्रतिशत शाखाओं के संचालन के साथ-साथ 91 प्रतिशत वैकल्पिक चैनल संचालन क्षमता हासिल करने में सक्षम था।

Covid-19 के चलते इस साल Indian Railway की लक्षित कमाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

रेमडेसिविर एक मात्र दवा है, जिसे यूएसएफडीए ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति दी है।

मॉल्स के अंदर की दुकानों के कारोबार में एक साल पहले की तुलना में 77 प्रतिशत की गिरावट

कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि फैबीफ्लू कोविड-19 के उपचार के लिए ओरल फैवीपिराविर-अप्रूव्ड दवा है।

रिजर्व बैंक ने 23 सितंबर, 2019 को पीएमसी बैंक, मुंबई पर कई नियामकीय अंकुश लगाए थे। उस समय बैंक में कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थीं।

विकल्प चुनने वालों को अवकाश के दिन कहीं और काम करने की अनुमति नहीं

सरकार ने 25 मार्च को इस दवा के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी

लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की भी योजना बना रहा है। श्रमिकों को उनकी योग्यता के हिसाब से स्थानीय स्तर पर नौकरी दी जाएगी।

कोरोना संकट की वजह से देश की जीडीपी में पांच प्रतिशत तक गिरावट आने का अनुमान

साइकिल बाजार में बिक्री ने जोर पकड़ लिया है और यह इतनी तेजी से बढ़ रही है जैसी पिछले दशकों में नहीं देखी गई।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रविवार सुबह तक 24 घंटे में देश में 311 लोगों की मृत्यु इस महामारी से हुई है।

चीन और अमेरिका के मई औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी होंगे जारी

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की ओर से जारी 20.97 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में और सुधार की गुंजाइश है।

गूगल ने देश के 300 से अधिक शहरों में 700 से ज्यादा कोविड-19 जांच केंद्रों की जानकारी अपने सर्च, असिस्टेंट और मैप पर जोड़ी है।

आईएचएस मार्किट ने कहा कि वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही अप्रैल-जून में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर में तीव्र गिरावट का अनुमान है, जिससे वित्त वर्ष 2020-21 में देश की आर्थिक वृद्धि दर गहरी मंदी का शिकार हो सकती है।

कोरोना संकट को देखते हुए एजुकेशन लोन EMI में राहत का ऐलान किया गया है