ESI

ईएसआई लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। ईएसआई लाभार्थियों के लिए मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ईएसआईसी अस्पताल नहीं है तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में इलाज के लिये जा सकता है।

ईएसआईसी अपने लाभार्थियों को अपने स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के साथ ही साथ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के जरिये स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है।

सामाजिक सुरक्षा योजना में नवंबर में 9.33 लाख नये सदस्य शामिल हुए। इससे पिछले महीने नये सदस्यों की संख्या 11.99 लाख थी। सितंबर में ये आंकड़ा 11.58 लाख पहुंच गया।

ईएसआईसी से जून में 8.27 लाख, मई में 4.87 लाख और अप्रैल में 2.62 लाख सदस्य जुड़े थे।

किसी कंपनी में अगर कर्मचारी का मासिक वेतन 15 हजार रुपए से कम होता है तो कर्मचारी ESIC के दायरे में आता है और अगर वेतन 15 हजार से ज्यादा है तो कर्मचारी EPF के दायरे में आता है।

ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था। इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया और साथ ही 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने बेरोजगारी लाभ का दावा करने के लिए शर्तों में छूट दी है और दावाकर्ताओं को अब इसके लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने कोरोना वायरस महामारी के बीच अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को हर महीने बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को स्थायी विकलांगता लाभ और आश्रित लाभ वितरित करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

पिछले महीने इन योजनाओं से 8.13 लाख नए सदस्य जुड़े थे। मई में ईएसआईसी से जुड़ने वाले कुल नए सदस्यों की संख्या 4.81 लाख रही। अप्रैल, 2020 में यह संख्या 2.6 लाख रही थी।

कोरोना संकट के कारण अगर आपकी नौकरी चली गई है और आपको पैसों की दिक्कत हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल, मोदी सरकार की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आपके काफी काम आ सकती है।

31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana योजना पात्र कर्मचारियों को मुहैया कराई जाएगी।

रम मंत्रालय ने नियमों में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। अधिक वेतन वालों को स्कीम से जुड़े रहने का विकल्प दिया जाएगा। बेरोजगार होने पर आर्थिक मदद तय लिमिट के हिसाब से होगी।

अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है। पहले यह 90 दिनों बाद कर पाना संभव था।

यह प्रसूति खर्च उन क्षेत्रों में महिलाओं को दिया जाता है, जहां ईएसआईसी के तहत आने वाले अनिवार्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

फरवरी में ईपीएफओ से 10.34 लाख नए सदस्य जुड़े

ताजा आंकड़ों के अनुसार सितंबर, 2017 से अक्टूबर, 2019 के दौरान 2.93 करोड़ अंशधारक कर्मचारी भविष्य निधि योजना से जुड़े।

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो सरकार आपको 24 महीने यानी 2 साल तक पैसे देगी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार ईएसआईसी के साथ 2018-19 में कुल मिलकार 1.49 करोड़ नए नौकरीपेशा लोग जुड़े।

ईएसआईसी के सभी लाभार्थियों को एसबीआई उनके बैंक खाते में सीधे ई-भुगतान की सेवा देगा।

देश में जून महीने में 12.19 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। हालांकि, इससे पिछले महीने की तुलना में जून में रोजगार में कमी आई है। मई में 12.88 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ था।