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Year Ender 2024: भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लाभार्थियों को बीमा सखी कहा जाता है।

सरकार के इस फैसले के बाद पीएम मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये के बजाय अब 20 लाख रुपये का लोन लिया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि लोन की लिमिट में की गई ये बढ़ोतरी के जरिए हम मुद्रा योजना के उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

किसान विकास पत्र (KVP) एक सरकारी बचत स्कीम है। इस स्कीम पर अभी 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में आपका निवेश 9 साल और 5 महीने में सीधे डबल हो जाता है।

सूत्र ने बताया कि योजना के तहत हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज पर फैसला लेने वाली समिति और ज्यादा हेल्थ पैकेज जोड़ने की जरूरत पर विचार-विमर्श कर रही है, जो खासतौर पर ओल्ड एज केयर से जुड़ीं हैं।

सरकार ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि इन दोनों कृषि योजनाओं पर कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पीएम-आरकेवीवाई के लिए 57,074.72 करोड़ रुपये और कृषोन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस स्कीम में खाता खुलवाने वाली महिलाओं को सरकार की गारंटी के साथ 7.5 प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है। इस स्कीम में किया गया निवेश 2 साल में मैच्यॉर हो जाता है। यानी मैच्यॉरिटी पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट में सिर्फ महिलाओं के नाम से ही खाता खुल सकता है। माता-पिता अपनी ओर से नाबालिग बच्ची के नाम पर भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल है। इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है।

योजना के तहत खाता खुलने की तारीख से अगले 15 साल तक ही इसमें पैसा जमा कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के ही खाते खोले जाते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 29,610 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। अब, डेयरी सहकारी समितियां एएचआईडीएफ के तहत तीन प्रतिशत की ब्याज छूट का लाभ उठा पाएंगी।

भारत सरकार ने 1 जनवरी 2017 को Matritva Vandana Yojana की शुरुआत की थी। पीएम मातृत्व वंदना योजना का उठाने के लिए गर्भवती महिलाओं की उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए।

ट्रेजरी बिलों के माध्यम से सरकार वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए फंड जुटाती है। जैसे कि अस्पताल, सड़क, राजमार्ग आदि जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचों का निर्माण। जब आप टी-बिल में निवेश करते हैं तो इसका मतलब आप सरकार को पैसा उधार दे रहे हैं।

यूपी सरकार ने गरीब घर की बेटियों की शादी के लिए 'शादी अनुदान योजना' योजना लागू की हुई है। इस योजना के तहत यूपी सरकार 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के लड़कियों के विवाह के लिए परिवार को आर्थिक मदद देती है।

अलग-अलग योजनाओं के लिए एक नए पोर्टल में ऋण आधारित 15 सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

सरकार ने हाल ही में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के लिए अलग-अलग पीएलआई योजनाओं की घोषणा की है।

एक हितग्राही अधिकतम पांच पशुओं का बीमा करा सकता है। भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि में 10 पशुओं की संख्या को एक पशु इकाई माना जाएगा। इससे यह आशय है कि पशुपालक एक बार में 50 पशुओं का बीमा करा सकेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक कई सरकारी योजनाओं के जरिए किसानों, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं पीएम मोदी की सरकार द्वारा पेश की गई कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना, जनधन योजना और किसान पेंशन योजना जैसी कुल 85 योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में लागू करने का ऐलान किया है।

'समर्थ' योजना के तहत 18 राज्यों के करीब चार लाख लोगों को नए हुनर सिखाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य व्यक्तियों को वस्त्र उद्योग क्षेत्र से जुड़े कामों में दक्ष बनाना और क्षमता निर्माण करना है। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

केंद्र सरकार ने 440 सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों को धन हस्तांतरण डिजिटल तरीके से करते हुए 90000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह बात कही है।