SEBI

नवंबर 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) के शेयरों में कथित हेराफेरी से संबंधित मामले में मुकेश अंबानी और दो अन्य कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया था।

बंबई उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने कहा कि उसके विचार से सेबी ने उसके आदेश का पालन नहीं करने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं। पीठ ने कहा कि अब जबकि निपटान आदेश रद्द कर दिया गया है, सेबी कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस पर तेजी से फैसला करेगा। सेबी को उसके आदेश का तत्काल पालन करने का निर्देश दिया।

सेबी की तरफ से छोटे और मध्यम रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) सेट अप करने का फैसला लिया गया है। यह नया नियम जमीन-जायदाद के क्षेत्र के विकास को गति देने में सक्षम होगा। यह पहल खासकर इससे अपरिचित खुदरा निवेशकों के लिए फायदेमंद है।

SEBI की बोर्ड बैठक में T+0 सेटलमेंट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मार्च 2024 तक इसके लागू होनें की उम्मीद है। स्मॉल और मीडियम REITs के लिए रास्ता खोल दिया है।

चारों कंपनियों ने डॉक्यूमेंट्स का ड्राफ्ट जुलाई और सितंबर के बीच फाइल किया था। फेडरल बैंक 1.65 करोड़ शेयर जारी करेगी और ट्रू नॉर्थ फंड-6 एलएलपी 5.38 करोड़ शेयर बेचेगी।

मछली का भोजन,मछली का तेल और मछली का घुलनशील पेस्ट बनाने वाली कंपनी आईपीओ के तहत आठ करोड़ तक नए शेयर जारी करेगी।

आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 740 करोड़ रुपये जुटाने की प्लानिंग कर रही है।

अगर म्यूचुअल फंड्स निवेशक एक जरूरी काम को पूरा नहीं करते तो उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता। निवेश की रकम को वह निकाल नहीं पाते।

सेबी ने पहले चेतावनी दी थी कि फैसला नहीं लेने वाले डीमैट अकाउंट्स 30 सितंबर, 2023 से फ्रीज कर दिए जाएंगे।

साथ ही शिकायतकर्ता नामित निकाय की तरफ से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने की तारीख से 15 दिन के भीतर शिकायत की दूसरी समीक्षा की मांग कर सकता है।

सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "इन विदेशी निवेशकों से जुड़ी कई संस्थाओं के 'टैक्स हेवन' देशों में स्थित होने से 12 एफपीआई के शेयरधारकों के आर्थिक हित को स्थापित करना एक चुनौती बनी हुई है।

सेबी ने 2.58 लाख निवेशकों को 14.87 करोड़ रुपये देने की प्रक्रिया 17 अगस्त को शुरू कर दी। इनमें से 1.15 लाख निवेशकों को पहले भी आंशिक भुगतान मिल चुका है।

सेबी ने बार-बार शंकर शर्मा से आवंटित वारंट/शेयरों के संबंध में बीजीएल को किए गए भुगतान के संबंध में जानकारी और सहायक दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास किया।

SEBI's Auction: नियामक ने कहा कि इसके अलावा 77 मामलों में विभिन्न अदालतों और अदालत द्वारा नियुक्त समितियों के समक्ष कार्यवाही लंबित है। अब इन 7 कंपनियों की नीलामी की तारीख बढ़ा दी गई है।

हिंडनबर्ग ने जनवरी में अडाणी समूह पर बही-खातों में धोखाधड़ी और शेयरों के भाव में गड़बड़ी के साथ विदेशी इकाइयों के अनुचित उपयोग का आरोप लगाया था।

जून में अपनी बोर्ड बैठक में सेबी बोर्ड ने सार्वजनिक निर्गम में शेयरों की लिस्टिंग की समय अवधि को मौजूदा छह दिनों से घटाकर इश्यू बंद होने की तारीख (टी डे) से तीन दिन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

SEBI: सेबी ने बुधवार को कहा कि नई लिस्टिंग समय सीमा 1 सितंबर या उसके बाद खुलने वाले सभी सार्वजनिक मुद्दों के लिए स्वैच्छिक होगी और 1 दिसंबर के बाद आने वाले सभी मुद्दों के लिए अनिवार्य होगी।

सेबी ने 31 मार्च, 2023 तक 73,287 करोड़ रुपये के बकाया को ‘‘वसूली करना मुश्किल’’ के रूप में वर्गीकृत किया है। इसका मतलब है कि वसूली के सभी तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद भी इस राशि को वसूल नहीं किया जा सका है।

सेबी ने 2022-23 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा, ‘‘सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध इकाइयों के एक जटिल समूह की गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के चलते प्रतिभूति बाजार पारिस्थितिकी तंत्र में आने वाले जोखिमों की पहचान, निगरानी और प्रबंधन करने की जरूरत है।

SEBI Updates: ऑप्शन से कमाई करने की सोच रहे निवेशकों के लिए खुशखबरी आई है। सेबी अब एक नए नियम पर काम करने जा रहा है।