वस्तु एवं सेवा कर यानि GST लागू हुए एक पखवाड़ा ही हुआ है और कुछ करदाताओं ने शिकायत की है कि GST पोर्टल पर अन्य के साथ उनके आंकड़ों का घालमेल हो रहा है।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि करदाताओं को हर महीने केवल एक ही बार GST रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, जैसा कि वे इन दिनों कर रहे हैं।
आयकर विभाग अधिकार क्षेत्र मुक्त आकलन की एक नई प्रणाली पर काम कर रहा है जिसमें किसी करदाता का आकलन देश के किसी भी हिस्से में बैठा कर अधिकारी कर सकेगा।
देश में लगातार अमीरों की संख्या बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2016-17 में 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति रखने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 283 हो गई है।
करदाता और टैक्स अधिकारियों के बीच आयकर विभाग से संबंधित प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन ही होंगी। सीबीडीटी ने कहा कि यह नई व्यवस्था नए वित्त वर्ष से लागू हो रही है।
50 लाख रुपए तक सालाना आय वाले नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अब परेशानी नहीं होगी। सरकार सिर्फ 1 पेज का इनकम टैक्स रिटर्न ला रही है।
सरकार ने 21.54 लाख टैक्सपेयर्स के ऊपर बकाया टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है। इन लोगों पर 100 रुपए या इससे कम का टैक्स बकाया है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने एयर इंडिया की आंशिक रूप से 2,300 करोड़ रुपए से अधिक के बकाए को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
CBDT ने कहा है कि किसी बैंक खाते का दुरपयोग मनी लांड्रिंग, कर चोरी या मुखौटा कंपनी के परिचालन के लिए किया गया है तो उनके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी।
CBDT ने IT विभाग से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत टैक्सपेयर्स को कोई धमकी, चेतावनी या कारण बताओ नोटिस न दिया जाए।
नोटबंदी के बाद करीब 18 लाख लोगों ने 4.17 लाख करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि बैंक खातों में जमा कराई है। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने आज यह जानकारी दी।
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से नोटबंदी के बाद अपने खातों में जमा की गई राशि का ई-सत्यापन करने को कहा है। अंतर पाए जाने पर होगी पूछताछ।
तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।
18 लाख संदिग्ध जमाकर्ताओं की पहचान करने के बाद बैंक खातों में जमा हुई बड़ी धनराशि का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार अब डाटा एनालिटिक्स का उपयोग करेगी।
नोटबंदी पर FM जेटली ने वाइब्रेंट गुजरात में कहा कि प्रारंभिक प्रभावों के बाद इससे GDP अधिक स्वच्छ और ज्यादा बड़ी होगी। कागजी नोट अपने प्रति लोभ जगाती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर इसका तात्कालिक असर होगा साथ ही इससे ब्याज दर घटाने में भी मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान योजना की समयसीमा एक माह और बढ़ाने की घोषणा की है। अब 31 जनवरी 2017 तक योजना खुली रहेगी।
देश में केवल 24.4 लाख ऐसे टैक्सपेयर्स हैं, जो अपनी सलाना इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर घोषित करते हैं। दूसरी तरफ हर साल देश में 25 लाख नई कारें खरीदी जाती हैं।
CBEC चेयरमैन ने कहा कि डेढ़ करोड़ रुपए से कम के कारोबार वाली इकाइयों पर केवल राज्यों का ही नियंत्रण हो इस तरह की मांग से केंद्र के अधिकार कम होंगे।
देश में 2.89 करोड़ आयकरदाताओं में से केवल 14 लाख करदाता ने आंकलन वर्ष 2012-13 में 10 लाख रुपए से अधिक की आय की घोषणा की। उन्होंने 30% की दर से भुगतान किया।
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