INDIAN ECONOMY

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर लगातार नजर बनाए हुए है।

प्रधानमंत्री मोदी ने डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर देशवासियों से अपील की है कि वे देश में ही शादियां रचाएं। उन्होंने कहा कि विदेशों में शादी करने के चलन से देश की विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा बाहर जा रहा है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावटों ने भारत की अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है।

मिडिल ईस्ट संकट ने जहां एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर दुनिया को चौंका दिया है।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक अनिश्चितता के बीच सरकार के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ने चेतावनी दी है कि हालात आगे और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। बताया कि सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में जबरदस्त भूमिका निभा रहा है। इसने राह आसान और तेज कर दिए हैं। पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म की चर्चा होती है।

आईएमएफ के इस ताजा अनुमान में कहा गया है कि वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने की स्थिति में है। महंगाई के मोर्चे पर वैश्विक स्तर पर राहत की उम्मीद जताई गई है।

जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुकी है। यह सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि वैश्विक आर्थिक ताकतों का संतुलन धीरे-धीरे भारत की ओर झुक रहा है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लागू किए, जिनसे देश में आर्थिक विकास और तरक्की का रास्ता खुला। उन्हें हमेशा एक महान दूरदर्शी नेता के तौर पर याद किया जाएगा, जिन्होंने कानूनी और आर्थिक दोनों मोर्चों पर बहुत कुछ हासिल किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां 21वीं सदी का एक-चौथाई हिस्सा बीत चुका है।

वित्त मंत्रालय को भरोसा है कि 'जीएसटी 2.0' सहित विभिन्न संरचनात्मक सुधार और सरकारी पहलें बाहरी चुनौतियों के नकारात्मक असर को कम करने में सहायक होंगी।

आईएमएफ ने जुलाई में भी भारत के विकास अनुमान को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.4% कर दिया था। आईएमएफ से कुछ ही दिन पहले, विश्व बैंक ने भी भारत के FY2026 के जीडीपी अनुमान को जून के 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया था।

IMF ने भारत के GDP विकास अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। यह संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अमेरिकी टैरिफ का असर झेलते हुए मजबूत रफ्तार बनाए रखी है। विश्व बैंक ने भी भारत की वृद्धि दर को 6.3% से बढ़ाकर 6.5% किया है।

उपभोक्ता खर्च में वृद्धि से समर्थित भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक ने कहा कि महंगाई केंद्रीय बैंक के लक्ष्यों के भीतर बनी रहने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी में सुधार के बाद 12% GST वाले 99% उत्पाद अब 5% स्लैब में आ गए हैं। 28% वाले 90% आइटम अब 18% की दर पर आ गए हैं।

अर्न्स्ट एंड यंग की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत की वर्तमान आर्थिक विकास दर बनी रही, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की जीडीपी 2038 तक $34.2 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है।

फिच रेटिंग्स ने यह भी कहा है कि पिछले दो सालों में भारत की आर्थिक गति में कुछ सुस्ती भी देखी गई है। साथ ही कहा कि अगर सरकार प्रस्तावित जीएसटी दरों में सुधार को अमल में लाती है, तो इससे घरेलू उपभोग को बल मिलेगा और यह आर्थिक मंदी के प्रभावों को संतुलित करने में मदद करेगा।

डोनाल्ड ट्रम्प के 50% टैरिफ को देखते हुए भारत सरकार ने व्यापारिक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए ₹20,000 करोड़ का विशेष निर्यात प्रोत्साहन मिशन तैयार किया है। साथ ही सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय मांगों पर विचार कर रही है।

फिच रेटिंग्स ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में शामिल 10 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए अगले पांच वर्षों में अपने मध्यम अवधि के संभावित जीडीपी अनुमानों को थोड़ा कम कर दिया है।