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FIH की बैठक करने के लिए दिल्ली पहुंचा प्रतिनिधिमंडल, आज CAO से होगी मुलाकात

Written By: India TV Sports Desk Published : Aug 17, 2022 11:05 am IST, Updated : Aug 17, 2022 11:29 am IST

FIH : भारत 13 से 29 जनवरी तक होने वाले हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाला है। मगर भारत को इसे खोने का खतरा है।

HOCKEY INDIA- India TV Hindi
Image Source : GETTY IMAGES HOCKEY INDIA

Highlights

  • हॉकी इंडिया के संभावित निलंबन को रोकने के लिए भारत पहुंचा एफआईएच प्रतिनिधिमंडल
  • भारत को 13 से 29 जनवरी तक होने वाले हॉकी विश्व कप की मेजबानी के अधिकार खोने का खतरा
  • हॉकी विश्व कप के मेजबान शहरों, भुवनेश्वर और राउरकेला में चल रही तैयारियों का करेंगे निरिक्षण

FIH : अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) का एक प्रतिनिधिमंडल भविष्य के मसलों पर चर्चा करने और हॉकी इंडिया के संभावित निलंबन को रोकने के लिए देश की राजधानी में है, जिसे वर्तमान में प्रशासकों की एक समिति के तहत रखा गया है। सोमवार को एफआईएच के नए कार्यवाहक अध्यक्ष सेफ अहमद के नेतृत्व में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल एक आपात बैठक और हॉकी इंडिया में नए संविधान को अपनाने के संबंध में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए यहां पहुंचा। भारत 2023 में पुरुष विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। वहीं बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से नियुक्त तीन सदस्यीय सीओए के साथ एफआईएच प्रतिनिधिमंडल बैठक करने वाला है। ऐसे में इस बैठक को बहुत अहम मन जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल का खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा ओडिशा सरकार के शीर्ष अधिकारियों से भी मिलने का कार्यक्रम है।

विश्व कप की मेजबानी खोने का खतरा 

पिछले महीने एफआईएच ने सीओए से संशोधित संविधान को अपनाने और हॉकी इंडिया में नए सिरे से चुनाव कराने पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। अगर हॉकी इंडिया एक खेल संहिता के अनुरूप संविधान को जल्द से जल्द अपनाने में विफल रहता है, तो भारत को 13 से 29 जनवरी तक होने वाले हॉकी विश्व कप की मेजबानी के अधिकार खोने का खतरा है।

एक अक्टूबर को कार्यकारी बोर्ड के चुनाव होने की उम्मीद
एक सूत्र के अनुसार, हॉकी इंडिया के संविधान में जरूरी संशोधन पहले ही किए जा चुके हैं और एक अक्टूबर को खेल निकाय के कार्यकारी बोर्ड के चुनाव होने की उम्मीद है। सीओए के सदस्य बुधवार को एफआईएच प्रतिनिधिमंडल से मिलने वाले हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक हॉकी इंडिया के संविधान में संशोधन पहले ही किए जा चुके हैं और इसे एफआईएच के समक्ष बुधवार को रखा जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार हॉकी को राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप लाने के लिए हॉकी इंडिया के संविधान में संशोधनों किए जाने की आवश्यकता थी, जैसे कि अवैध पदों को हटाना, जो कि किया जा चुका है। अब एफआईएच को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उनके संविधान के अनुरूप है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि, "सीओए वहां पर रुकने के मूड में नहीं है, और एचआई के कार्यकारी बोर्ड के चुनाव 1 अक्टूबर तक कराने की योजना है।"

हॉकी विश्व कप के मेजबान शहरों का करेंगे निरिक्षण 
मंगलवार को विश्व निकाय प्रतिनिधिमंडल ने खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की और अगले साल हॉकी विश्व कप के मेजबान शहरों, भुवनेश्वर और राउरकेला में चल रही  तैयारियों की निगरानी करने के लिए गुरुवार और शुक्रवार यहां पहुंचेंगे। जहां पर वह ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श करेंगे, जिसमें खेल सचिव और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के विशेष सचिव विनील कृष्णा भी शामिल है। इस दल में एफआईएच के कार्यकारी अध्यक्ष के अलावा, विश्व निकाय प्रतिनिधिमंडल में सीईओ थियरी वेइल भी शामिल हैं।

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