अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की घोषणा की है। इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी।
सिग्नेचर ग्लोबल ने पिछले सप्ताह ही गुरुग्राम में सस्ते आवास की दो परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें 18 से 24 लाख रुपए की 2,405 आवास इकाइयां होंगी।
नोटबंदी के बाद चूंकि सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि बजट में आयकर की दरों में कटौती, टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी करेगी।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जनवरी में नए फ्लैट्स की स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस स्कीम के तहत लगभग 16 हजार से फ्लैट्स बनाए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने देश भर में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से गरीबों के लिए आवास पंजीकरण स्टाम्प शुल्क घटाने के लिए कहा है।
केन्द्र सरकार ने सात राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए करीब 80,000 मकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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