ALLAHABAD HC

मैटरनिटी लीव को एक महिला ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। महिला ने बताया कि उसने अपने संस्थान में दुबारा से मैटरनिटी लीव की अर्जी डाली थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता मामले में बड़ा फैसला देते हुए 22 महीने से जेल में बंद व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125(3) के तहत एक महीने से अधिक सजा उचित नहीं, वसूली अन्य तरीकों से की जा सकती है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि स्त्रीधन पर महिला का पूर्ण अधिकार होता है और वह उसकी एकमात्र मालकिन है। अदालत ने कहा कि अपने ही आभूषण या संपत्ति लेने पर महिला पर आपराधिक विश्वासघात का मामला नहीं बनता।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी रहती है। यदि नमाज के दौरान स्थिति खराब होती है तो इसके लिए जिला प्रशासन और उसके अधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के DM अविनाश सिंह और SSP अनुराग आर्य को अवमानना के मामले में तलब किया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकार पाने के लिए शादी जरूरी नहीं है। लिव-इन में रहने वाले कपल को भी पुलिस सुरक्षा का अधिकार है और इस दिशा में काम किया जाना चाहिए।

संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई रोकने के लिए दायर की गई याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिससे मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी का रजिस्ट्रेशन न होना शादी को अमान्य नहीं करता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन केवल शादी के सबूत के रूप में कार्य करता है, और रजिस्ट्रेशन न होने से शादी की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता।

हाईकोर्ट ने बताया कि मदीना में शुरुआती दिनों में इस्लाम की रक्षा में बड़ी संख्या में मुस्लिम मारे जाते थे जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं विधवा हो जाती थीं और बच्चे यतीम हो जाते थे। ऐसी परिस्थितियों में कुरान ने सशर्त बहुविवाह की अनुमति दी।

पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिसियल वेबसाइट पर भी जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम सातवें नम्बर पर अपलोड किया गया

नाबालिग लड़की को लेकर किए गए इलाहाबाद HC के एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को भी स्वीकार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश हायर ज्यूडिशरी प्री की परीक्षा टल गई है। साथ ही नई तारीख को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया। मुस्लिम लीडर्स और मौलानाओं का तर्क था कि अगर मदरसे खत्म कर दिए गए तो मजहब से जुड़ी तालीम नहीं मिल पाएगी।

यह दुर्घटना 2005 में हुई थी जब चीनू दो साल की थी। वह अपने परिवार के साथ एक वैन में यात्रा कर रही थी, जिसे एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में वह 75 प्रतिशत तक स्थायी रूप से दिव्यांग हो गई।

80 साल के मुनेश कुमार गुप्ता स्वास्थ विभाग में सुपरवाइजर के पद से रिटायर हुए हैं। उनकी पत्नी गायत्री देवी की आयु 76 साल है। बुजुर्ग दंपति के बीच आपसी लड़ाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने अहम टिप्पणी की है।

हाई कोर्ट ने कहा कि विधवा महिला के लिए शादी के बाद ससुराल में रहना जरूरी नहीं है। वह अपने माता-पिता के साथ रहकर भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है।

अदालत ने कहा कि अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन से जुड़े लोगों को इन प्राचीन मंदिरों के प्रबंधन और संचालन से दूर रखा जाना चाहिए। मंदिर से जुड़े इस मुकदमे को जितना जल्द हो सके, निपटाने का प्रयास होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 किसी को भी स्वेच्छा से धर्म चुनने की आजादी देता है, लेकिन लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन करने की इजाजत नहीं देता। अपने धर्म का प्रचार करने का अर्थ किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित कराना नहीं है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एसएसी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत मामले में ये जरूरी है कि यह अपराध सार्वजनिक जगह पर किया होना चाहिए। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ के कुछ थानों में सीसीटीवी कैमरों के काम न करने पर चिंता जताते हुए पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं।