पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी निर्लज्ज हैं। उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। राहुल गांधी हमेशा उन लोगों के साथ खड़ें रहते हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। संबित ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी राजनैतिक नहीं।
पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी निर्लल्ज हैं। उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। राहुल गांधी हमेशा उन लोगों के साथ खड़ें रहते हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। संबित ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी राजनैतिक नहीं।
कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई और उनकी गिरफ्तारी मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली इतिहासकार रोमिला थापर एवं अन्य की याचिका पर उच्चतम न्यायालय 4 हफ्ते में निचली अदालत में जाने की इजाजत दे दी है।
कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई और उनकी गिरफ्तारी मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली इतिहासकार रोमिला थापर एवं अन्य की याचिका पर उच्चतम न्यायालय 4 हफ्ते में निचली अदालत में जाने की इजाजत दे दी है।
कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई और उनकी गिरफ्तारी मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली इतिहासकार रोमिला थापर एवं अन्य की याचिका पर उच्चतम न्यायालय के आज अपना फैसला सुनाने की संभावना है।
भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तार 5 लोगों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा है
भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच वामपंथी विचारकों की नजरबंदी पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पांच वामपंथी विचारकों की नजरबंदी को 19 सितंबर तक बढ़ाते हुए कहा था।
भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच वामपंथी विचारकों की नजरबंदी पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पांच वामपंथी विचारकों की नजरबंदी को 19 सितंबर तक बढ़ाते हुए कहा था।
भीमा कोरेगांव मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। मामले में मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि, फिलहाल कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट पर रखने का फैसला जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर 'रावण' को समय से पहले रिहा करने का फैसला किया है।
यूपी सरकार ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर की समय से पहले रिहाई के आदेश दिए
भीमा कोरेगांव मामले में सुनवाई 17 सितम्बर तक टली | अगली सुनवाई तक पांचों आरोपी हाउस अरेस्ट पर रहेंगे |
भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दो सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है जबकि कई स्वतंत्र, तथ्यों का पता लगाने वाली समितियां हैं जो अपने स्तर पर हिंसा की जांच कर रही हैं।
भीमा कोरेगांव केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले बुधवार तक टली
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के सिलसिले में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की नजरबंदी अब 12 सितंबर तक बढ़ा दी है।
भीमा-कोरेगांव हिंसा: विदेश में पीएम मोदी को बदनाम करने की हो रही थी साज़िश
सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बड़े मामलों में सुनवाई, धारा 377 और भीमा कोरेगांव हिंसा केस में 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर होगा फैसला
5 नक्सल समर्थकों की गिरफ्तारी के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया जवाब दाखिल कहा ,सबूतों के आधार पर हुई गिरफ्तारी
राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) परमवीर सिंह ने पुणे पुलिस के साथ मिलकर शुक्रवार को इस मामले पर मीडिया से बातचीत की थी।
शिवसेना ने सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पिछले सप्ताह पांच वाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पर सवाल उठाया। पुलिस ने दावा किया था कि इन कार्यकताओं ने केंद्र व राज्य सरकारों को उखाड़ फेंकने और पूर्व राजीव गांधी की हत्या की शैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश रची थी।
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