बैंक ने कहा कि इन बांड का अंकित मूल्य 10 लाख रुपए प्रति बांड होगा और परिपक्वता अवधि 15 साल की होगी। इनके ऊपर सालाना 6.80 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा।
एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने मई में कहा था कि वह जुलाई में 14,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए दो नई श्रृंखलाओं के साथ भारत बांड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) की दूसरी किस्त लाएगी।
मार्च अंत में पी-नोट्स के जरिए निवेश 15 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था
कंपनी संयुक्त देनदारी समूह (जेएलजी) ऋण, संपत्ति गिरवी रखकर ऋण और व्यक्तिगत ऋण देती है। कंपनी की मौजूदगी 18 राज्यों में है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने योजनाओं को बंद करने के लिए ई-मतदान की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
बॉन्ड 28 मई के बैंक के कार्यसमय खत्म होने के बाद से निवेश के लिए उपलब्ध नहीं होंगे
रिजर्व बैंक 15-15 हजार करोड़ रुपये की दो किस्तों में खरीदेगा बॉन्ड
कंपनी ने कहा है कि यह राशि समय-समय पर एक या अधिक किस्तों में जुटाई जाएगी।
इस प्रस्तावित योजना के तहत, बेहिसाबी संपत्ति धारकों को न्यूनतम टैक्स का भुगतान करने के जरिये अपनी संपत्ति का खुलासा करने का अवसर दिया जाएगा।
गुप्ता ने कहा कि हमने चालू वित्त वर्ष में 25,000 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय की योजना बनाई है। इसमें से करीब 8,000 करोड़ अगस्त के अंत तक खर्च किया जा चुका है
निर्गम अभिदान के लिए 17 जुलाई को खुलेगा और 16 अगस्त, 2019 को बंद होगा। अधिक अभिदान मिलने पर इसे समय से पहले भी बंद किया जा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह 11 अक्टूबर को सरकारी बांड खरीदने के जरिये सिस्टम में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा।
अभिनेत्री अमेजॉन इंडिया फैशन वीक (एआईएफडडब्लू) के ऑटम-विंटर 2018 शो में जेम्स बॉन्ड गर्ल के रूप में शानदार अंदाज में नजर आईं।
आप के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य एन डी गुप्ता ने आज कहा कि चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड के नाम पर दानदाताओं...
बांड के मुद्रण में उतनी की गोपनीयता बरती जाएगी जितनी की मुद्रा छपाई के मामले में अपनाई जाती है। वित्त मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि बांड की वैधता (मियाद) केवल 15 दिन होगी।
चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने और काले धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज नए इलेक्टोरल बांड (चुनावी बांड) की रूपरेखा जारी की।
वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि आरबीआई बांड योजना को बंद नहीं किया गया है बल्कि इस पर ब्याज दर को घटाकर 7.75 प्रतिशत किया गया है।
अधिक रिटर्न देने वाली चिटफंड कंपनियों के झासें से देश की जनता को बचाने के लिए मोदी सरकार एक नई योजना लाने जा रही है।
पूंजी जुटाने संबंधित गतिविधियों में इस साल तेजी देखने को मिली और समाप्त हो रहे वर्ष 2017 के दौरान भारतीय कंपनियों ने पूंजी बाजार से अनुमानित 8.5 लाख करोड़ रुपए की विशाल पूंजी जुटाई।
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