BUDGET

आम बजट को फाइनल रूप मिलने से पहले इंडस्ट्री और जानकार अपनी पूर्ण सिफारिशों और मांगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रख रहे हैं और इसी कड़ी में अंतरिक्ष उद्योग भी आगे आया है।

अनुराधा ठाकुर बजट की मुख्य वास्तुकार हैं। विभाग के प्रमुख के रूप में वे संसाधनों के आवंटन और 2026-27 के लिए व्यापक आर्थिक ढांचे को तय करने वाली प्रमुख अधिकारी हैं।

उद्योग जगत को उम्मीद है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए और सरल आयकर अधिनियम 2025 के बारे में बजट में स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

आगामी बजट में सरकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा और MSME सेक्टर्स पर विशेष ध्यान देने की उद्योग जगत ने मांग की है। उनका यह भी मानना है बजट में निर्यात को मजबूत समर्थन देना आवश्यक है।

केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बता दें कि बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा और बीच में एक ब्रेक रहेगा।

विद्युत मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से ‘बी2सी’ सेवाएं प्रदान करती हैं और सेवा गुणवत्ता के साथ अन्य मुद्दों पर ग्राहकों की शिकायतें सबसे पहले इन्हीं के पास आती हैं।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शैलेश चंद्रा ने बताया कि जीएसटी सुधारों के बाद पेट्रोल कारों की कीमतों में कमी आई है, जिससे शुरुआती स्तर की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ गया है।

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि सरकार को इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए टैक्स-फ्री छूट सीमा को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना चाहिए।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के तहत लगाए जाने वाले ओआईडी उपकर को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के बाद 1 मार्च, 2016 से विशिष्ट दर के बजाय 20 प्रतिशत मूल्य-आधारित शुल्क में बदल दिया गया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में 11.21 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा था।

वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रतिबद्धता की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुछ हफ्तों में पेश किया जाने वाला नया बजट इसी तर्ज पर होगा।

अधिकारियों का कहना है कि अगर संसदीय परंपराओं का पालन किया जाता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रविवार, 1 फरवरी को ही देश का आम बजट पेश करेंगी।

यूपी विधानसभा में योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 24,497 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। आइये जानते हैं कि इसमें किस विभाग को कितना मिलेगा।

सप्लीमेंटरी बजट दरअसल, आम बजट का पूरक होता है, जिसका मकसद सरकार को बदलती परिस्थितियों में जरूरी खर्च पूरा करने की अनुमति देना होता है। इसे राज्य विधानसभा की मंजूरी लेना जरूरी होता है।

केंद्र सरकार ने 2027 की पूरी तरह डिजिटल जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। दो चरणों में होने वाली यह गिनती मोबाइल ऐप से होगी। पहली बार स्वयं-सूचीकरण, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और जाति-आधारित डेटा संग्रह जैसी नई सुविधाएं शामिल की गई हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स में जैसी पारदर्शिता लाई गई है, वैसा ही सीमा शुल्क में भी करने की जरूरत है।

साल 2022 में रिलीज हुई इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से 19 गुना ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म की खासियत इसके तनावपूर्ण सीन्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या होगा। क्लाइमेक्स में हैरान कर देने वाला खुलासा होता है।

अनुपूरक बजट, सामान्य बजट से अलग होता है। जब किसी राज्य में बजट पेश किए जाने के बाद कोई नया काम या नई जरूरत पड़ती है तो उसे पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाता है।

भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है।

पाकिस्तान के आर्थिक हालात के बारे में सबको पता है। पाकिस्तान पाई-पाई के लिए मोहताज है। शहबाज सरकार ने PoK के बजट में कटौती कर कंगाली की हालत में उसे छोड़ दिया है।