Nepal Citizenship Amendment Bill: संसद के दोनों सदनों पास हुए विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाली नेपाल की राष्ट्रपति भंडारी पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की करीबी मानी जाती हैं। जिन्हें चीन का करीबी माना जाता है। ओली अपने कार्यकाल में कई बार भारत के विरुद्ध बोले थे।
Supreme Court Hearing on CAA: 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई को सुव्यवस्थित करने के लिए शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाओं को अलग-अलग डिब्बों में रखने की जरुरत है।
Indian Citizen Migration: संसद का मानसून सत्र चल रहा है, इस सत्र के दौरान गृह मंत्रालय ने भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों का एक आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि हर वर्ष औसतन डेढ़ लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं।
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लागू नहीं करेगी। केरल में अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह के समापन के अवसर पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर सरकार की स्थिति स्पष्ट है और यह जारी रहेगा।’’
नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) शुरू से ही विवादों में रहा है। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को 10 जनवरी 2020 को अमलीजामा पहनाया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है।
जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकान्त की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार करोड़ों रुपये की पूरी राशि वापस करेगी।
संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासियों में सबसे बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की है जो यहां की कुल जनसंख्या का 28 प्रतिशत हैं।
कैलाश विजयवर्गीय ने CAA पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जनवरी से पूरे देश में CAA लागू करने की बात कही है। विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती भी है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार की नागरिकता समाप्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया।
शनिवार का दिन जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से रह रहे शरणार्थियों के लिए आशा की चमक लेकर आया। दरअसल शरणार्थी के तौर पर रह रहे इन लोगों को शनिवार को सरकार की तरफ से domicile certificates बांटे गए।
संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों से 1 करोड़ 41 लाख रुपए की वसूली की प्रक्रिया लॉकडाउन के कारण फिलहाल रोक दी गई है।
कोरोनोवायरस प्रकोप के बीच मद्रास उच्च न्यायालय के पास सीएए और एनआरसी के खिलाफ लोगों ने अपना विरोध जारी
शाहीन बाह में प्रदर्शन स्थल पर मौजूद महिलाओं के कहना है, हमें कोरोनावायरस और सीएए एवं एनआरसी दोनों से ही लड़ना है। इस लड़ाई में हमारे लिए कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक एनआरसी और सीएए है...
केन्द्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में दावा किया कि नागरिकता संशोधन कानून, 2019 संविधान में प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है।
उत्तर प्रदेश में हुई नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुए हिंसा के आरोपियों पर योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। लखनऊ पुलिस ने हिंसा के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं ली जा सकती क्योंकि यह नागरिकता देने का कानून है लेकिन इसको लेकर देश के मुस्लिम भाइयों को भड़काया गया।
क्या दिल्ली का शाहीन बाग खाली हो रहा है? क्या शाहीन बाग के टेंट में सिर्फ 10 महिलाएं बची हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्विटर पर कल से ही #ShaheenBaghEmpty ट्रेंड हो रहा है।
दिल्ली में हुए जनसंहार के विरोध में तृणमूल कांग्रेस आज पश्चिम बंगाल के सभी ब्लॉकों में 'भाजपा छी छी' (भाजपा शर्म करो) अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को यह बात कही।
'चंद मतलबी लोगों ने अपनी राजनीति की रोटियां सेंकने के लिए दिल्ली को दंगे की आग में झोंक दिया और दंगाइयों ने देश की राजधानी के सामाजिक ताने-बाने को तार-तार कर दिया।'
दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर एक प्रयोग उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चल भी रहा था जिसे पुलिस ने खत्म करवा दिया। धरना खत्म करवाने का तरीका बेहद अनोखा था।
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