सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। इससे डेटा सेंटर पार्कों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।
एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को कैशलेस इलाज को लेकर एक पत्र लिखा है और कहा है कि देश की हेल्थकेयर इंडस्ट्री संकट से गुजर रही है।
डिजिटल पाकिस्तान कार्यक्रम का संचालन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। मंत्रालय को सभी सरकारी दफ्तरों के बीच डिजिटाइजेशन को पूरा करने का काम सौंपा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सोमवार को आयकर विभाग के राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र (एनईएसी) का उद्घाटन करेंगी। इससे करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच आमना-सामना की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दुनिया में डिजिटल प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत चार पायदान उछलकर 44वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी की खोज और उसे अपनाने के लिए ज्ञान और भविष्य की तैयारियों के मामले में सुधार दर्ज किया है।
भारत में कंप्यूटर सेवाओं के घरेलू बाजार में निर्यात की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है। घरेलू बाजार को सरकार के डिजिटल भारत कार्यक्रम तथा देश में उभर रहे स्टार्टअप माहौल से समर्थन मिलने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि डिजिटल पेमेंट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। डिजिटल भुगतान पर जोर देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल पेमेंट को ‘हां’, नकद को ‘ना’ कहें।
कौन कहता है कि सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो स्मार्टफोन रखते हैं और ट्विटर को अपने टाइपराइटर की तरह इस्तेमाल करते हैं?
इस वेबसाइट को स्विटजरलैंड के एक वेब सरवर पर होस्ट किया गया हैं, जिसमें मालिक का पता अंकित नही है और सम्पर्क के लिए विदेशी नम्बर दिया गया है ।
प्रधानमंत्री ने इन केंद्रों को संचालित करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया को देश के गांवों एवं युवाओं को जोड़ने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में इसने कई सेवाओं को आम लोगों के घरों के दरवाजे तक पहुंचाया है।
सरकार के आधिकारिक डिजिटल इंडिया (Digital India) ट्विटर एकाउंट हेंडल से किए गए ट्वीट के मुताबिक ग्राहक हर महीने 750 रुपए और व्यापारी हर महीने 1000 रुपए कैशबैक के हकदार होंगे
अगले पांच सालों में हरेक भारतीय के पास स्मार्टफोन होगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत ने बुधवार को यह बातें कही। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) द्वारा आयोजित इंडिया डिजिटल समिट में कांत ने कहा
देश में ग्रामीण और सुदूर इलाकों समेत लगभग सभी 8,500 रेलवे स्टेशनों पर 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वाई-फाई सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
नई तकनीकों ने डिजिटल वर्कप्लेस और अर्थपूर्ण कर्मचारी अनुभव की जरुरत को बढ़ा दिया है...
उमंग यानि कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस ऐप घर बैठे आपके 100 से भी ज्यादा काम निपटाएगी। यह एप बहुत सी सुविधाओं से लैस है।
दो दिवसीय जीसीसीएस कांफ्रेस का विषय 'साइबर4ऑल : स्तत विकास के लिए सुरक्षित व समावेशी साइबर स्पेस' है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने भारतीयों के जीवन को आसान बनाया है। मोदी ने कहा, "भारत सरकार का लक्ष्य डिजिटल पहुंच बढ़ाने के जरिए सशक्तिकरण करना है।" उन्
सरकार ने यूनिफाइड मोबाइल ऐप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (UMANG) नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए यूजर्स कई तरह की सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं...
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन का भविष्य काफी हद तक डिजिटल इंडिया में राष्ट्र को हासिल हुई सफलता पर निर्भर करता है।
डिजिटल इंडिया को साकार करने के लिए मेगाप्लान बनाया है। इसके तहत सरकार की योजना लगभग 5.5 लाख गांवों में मार्च 2019 तक वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने की है।
रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) अगले साल अगस्त तक डिजिटल इंडिया पहल के तहत पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा।
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