इससे पहले कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि कोल इंडिया के कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले कर्मचारी की मौत को कार्यस्थल पर दुर्घटना के तौर पर देखा जाएगा और उनके परिजनों को उसके अनुरूप लाभ दिए जाएंगे।
कंपनी का साल 2020 में 3 करोड़ स्मार्टफोन बेचने का लक्ष्य
3 और 4 जून को सेनेटाइजेशन के लिए बंद रहेगा सेल का दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस
विविध क्षेत्रों में कार्यरत वित्तीय सेवा समूह इंडियाबुल्स ग्रुप ने अपने करीब 2,000 कर्मचारियों को कंपनी से इस्तीफा देने को कहा है।
कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 50 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय आने की अनुमति देना, केंद्र सरकार के कार्यालयों में सामान्य तरीके से कामकाज बहाल करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
फरवरी में ईपीएफओ से 10.34 लाख नए सदस्य जुड़े
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206-AA के तहत अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
हाल ही में बीएसएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 पेश की गई है और यह तीन दिसंबर तक खुली रहेगी।
नौकरीपेशा लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल, मोदी सरकार सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रैच्युटी नियम में बदलाव करने जा रही है।
यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा।
नकदी संकट से जूझ रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स (पीआईए) ने परिचालन लागत में कमी लाने एवं राजस्व में वृद्धि के उद्येश्य से करीब 1,000 'अतिरिक्त कर्मचारियों' की छंटनी सहित अन्य कदम उठाए हैं।
एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण ऑटोमोबाइल से लेकर रिटेल सेक्टर तक प्रभावित हैं, जिससे कंपनियों को उत्पादन और भर्ती पर लगाम लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
सरकार ने नियोक्ता का अंशदान 4.75 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत और कर्मचारी का अंशदान 1.75 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, संगठित या औपचारिक क्षेत्र में मार्च 2019 में शुद्ध रूप से 8.14 लाख नौकरियों का सृजन हुआ।
कार बनाने वाली फोर्ड (Ford) कंपनी दफ्तर वाली करीब 7,000 नौकरियां समाप्त करने जा रही है। यह वैश्विक स्तर पर कार्यरत उसके कार्यबल का 10 फीसदी है।
उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया है।
असम सरकार ने अपने दो लाख कर्मचारियों के वेतन संरचना में संशोधन करने की घोषणा की है।
कंपनी फिलहाल वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने के लिए पैसे जुटाने में संघर्ष कर रही है। उसके समक्ष 16 हजार से अधिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान का भी दबाव है
एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि इस कदम से करीब 62,000 कर्मचारियों के लाभान्वित होने की आशा है।
नौकरी से निकाले जाने से भड़के एक युवक ने आज यहां जापान की कंपनी मित्शुबिशी के मानव संसाधन (एचआर) विभाग के प्रमुख को गोली मार दी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है।
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