सरकार ने स्पष्ट किया कि वह अदालत के आदेशों का पालन करेगी और फ्लैट मालिकों को वहां से हटाया। हालांकि फ्लैट मालिकों ने इसके खिलाफ यह कहकर प्रदर्शन किया कि उन्होंने इन फ्लैटों को खरीदने में अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी।
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा में व्यावसायिक भूखंडों की सर्किल दर में 21.5 प्रतिशत कटौती करने और जिले में आवासीय परियोजनाओं पर छः प्रतिशत अधिभार समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है।
फॉरेंसिक ऑडिट की वजह संकट में फंसे आम्रपाली समूह के कई नए राज सामने आ रहे है। इस काम के लिए नियुक्त ऑडिटर्स ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 500 से अधिक लोगों के नाम पर महंगे-महंगे फ्लैटों की बुकिंग मात्र एक रुपय, पांच रुपये या 11 रुपये प्रति वर्गफुट के भाव पर की गई थी।
दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी के चार अलग-अलग जगहों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए लगभग 5,600 फ्लैटों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
देश में मकान की कीमतें इस समय ग्राहकों की जेब के हिसाब से 15 साल के सबसे मुनासिब स्तर पर हैं।
देश के सात प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 2013 और 2014 के स्तर से 2017 में4 0% गिर गई है। पिछले साल 2,02,800 आवास बेचे गए। इसका प्रमुख कारण दिल्ली-एनसीआर के आवासीय बाजार में तेज गिरावट होना रही।
जेपी समूह नोएडा में अपने अधर में लटके 24 हजार फ्लैट को करीब आठ हजार करोड़ रुपए के खर्च से 2020 तक बनाने व उपभोक्ताओं को उन्हें मुहैया कराने का लक्ष्य तय कर रही है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की 2017 आवासीय योजना के तहत इस महीने के अंत तक 12000 फ्लैट्स के लिए ड्रा निकलने जा रहा है।
माल एवं सेवा कर (GST) के तहत ग्राहकों को रहने के लिहाज से तैयार फ्लैट के लिये अधिक कीमत चुकानी होगी क्योंकि जिन कंपनियों के पास बड़ी संख्या में पहले से तैयार बिना बिके मकान हैं उनके डेवलपर बढ़ी लागत का बोझ उसके खरीदारों पर डालने की योजना बना रहे हैं।
टाटा कैमलॉट के निवेशकों को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। अदालत ने चंडीगढ़ में सुखना झील के पास टाटा के परियोजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण(DDA) जल्द ही 12000 फ्लैट्स की नई हाउसिंग स्कीमत लाने की तैयारी कर रही है। इस स्कीम की घोषणा एमसीडी चुनावों के बाद किया जाए।
जेपी इन्फ्राटेक के प्रबंध निदेशक और तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से निवेशकों से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है।
EPFO ने प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 फीसदी कर दिया। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे 6 लाख नियोक्ताओं की सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी।
केंद्र ने रिवाइज्ड बिल्डिंग कोड का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्यों को अपनाना होगा। इसके तहत इमारत के ढांचे की सुरक्षा के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को उसके खिलाफ विभिन्न उपभोक्ता मंचों में लंबित मामले और इनमें शामिल राशि का ब्योरा देने को कहा है।
ग्रामीण इलाकों में सस्ता होम लोन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने दो लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में तैयार हो चुके फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी देने की योजना का प्रस्ताव किया है।
इंडिया टीवी पैसा की टीम आज अपने रीडर्स को बिल्डर प्लॉट खरीदारी से जुड़ी ऐसी ही 10 बातें बताने जा रही है, जिन्हें याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है।
देश के प्रॉपर्टी मार्केट में 62 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले दिल्ली NCR और मुंबईमें तीन लाख से ज्यादा फ्लैट्स ग्राहकों के इंतजार में खाली पड़े हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। अब किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदने पर ग्राहकों को सर्विस टैक्स नहीं देना होगा।
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