INFLATION

देश में महंगाई एक बार फिर रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 में थोक महंगाई दर (WPI) बढ़कर 3.88% पहुंच गई है, जो फरवरी में 2.13% और जनवरी में 1.68% थी। इस अचानक बढ़ोतरी ने आम लोगों और बाजार दोनों की चिंता बढ़ा दी है।

खाड़ी देशों में मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए आईएमएफ ने इस साल वैश्विक महंगाई दर के अपने अनुमान को बढ़ाकर 4.4 प्रतिशत कर दिया है, जबकि जनवरी में इसके 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

आरबीआई ने बुधवार को MPC की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कमोडिटी की ऊंची कीमतों और सप्लाई चेन में बाधा जैसी चिंताओं से वृद्धि दर नरम रह सकती है।

अधिसूचना के अनुसार, मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 प्रतिशत है। इसकी ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत और निचली सीमा 2 प्रतिशत है।

कारोबारियों का मानना है कि संघर्ष अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले महीनों ड्राई फ्रूट्स की कीमत में और भी इजाफा होने की संभावना है।

फरवरी में खाद्य वस्तुओं की महंगाई में उछाल देखने को मिला। खुदरा महंगाई दर भी फरवरी में बढ़कर 3.2% हो गई। महंगाई दर के आधार पर ही रिजर्व बैंक ब्याज दरें तय करता है।

गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में फरवरी 2026 के दौरान खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.21 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी 2026 में 2.75 प्रतिशत थी।

आज के समय में ₹30,000 में एक मध्यम वर्गीय परिवार का मासिक खर्च किसी तरह मैनेज हो जाता है-किराया, राशन, बिजली-पानी, बच्चों की पढ़ाई, और रोजमर्रा की जरूरतें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महंगाई की रफ्तार को देखते हुए यही जीवन स्तर बनाए रखने के लिए 10 साल बाद आपको कितना खर्च करना पड़ेगा?

कुछ महीनों की राहत के बाद महंगाई ने फिर से आम आदमी की जेब पर दस्तक दे दी है। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियां अब दाम बढ़ाने लगी हैं। तेल, साबुन, डिटर्जेंट, चाय, नूडल्स, चॉकलेट और अनाज जैसे उत्पादों के पैकेट नए रेट के साथ बाजार में पहुंचने लगे हैं।

गैर-खाद्य उत्पादों की श्रेणी में महंगाई जनवरी में तेज उछाल के साथ 7.58 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि दिसंबर में ये 2.95 प्रतिशत थी।

देश में महंगाई दर मापने के तरीके में बड़ा बदलाव किया गया है। खुदरा महंगाई (CPI) की नई सीरीज गुरुवार से लागू कर दी गई है, जिसमें आधार वर्ष 2012 की जगह अब 2024 कर दिया गया है। यह बदलाव सिर्फ साल बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लोगों के बदलते उपभोग पैटर्न को भी शामिल किया गया है।

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में ‘इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट’ लाने की मांग की। उनका कहना है कि 2018-26 के बीच महंगाई के कारण सैलरीड वर्ग की वास्तविक आय 16% घटी है। यह कानून निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को महंगाई से सुरक्षा देकर उनकी क्रय शक्ति और सम्मान की रक्षा करेगा।

खुदरा महंगाई में उछाल के बावजूद लगातार चौथे महीने खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निचली सहनशील सीमा (2%) से नीचे बनी हुई है। मौजूदा स्तर पर महंगाई दर अभी भी नियंत्रण में मानी जा रही है।

डब्ल्यूपीआई में राहत के बावजूद, खुदरा महंगाई (सीपीआई) नवंबर में मामूली बढ़कर 0.71 प्रतिशत हो गई (अक्टूबर में 0.25%)। विनिर्मित उत्पादों में भी महंगाई घटकर 1.33% रह गई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार, ईंधन और प्रकाश मुद्रास्फीति नवंबर में 2.32% रही, जो अक्टूबर के 1.98% से अधिक है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की आगामी मौद्रिक नीति समिति (MPC) बैठक से पहले अर्थशास्त्रियों और निवेशकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि RBI अपने मैक्रोइकॉनॉमिक अनुमान में बड़े बदलाव कर सकता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोलकाता में महंगाई दर सबसे अधिक 3.6% दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.4% रहा। लखनऊ और चंडीगढ़ में सबसे अधिक महंगाई दर रही।

जीएसटी कटौती और अनुकूल आधार के चलते अक्टूबर में थोक मुद्रास्फीति में गिरावट देखने को मिली है।

जानकार का कहना है कि घटती मुद्रास्फीति से आरबीआई को आर्थिक विकास को समर्थन देने का बेहतर अवसर मिला है। अगर चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में ग्रोथ रेट कमजोर होती है, तो ब्याज दर में कटौती की गुंजाइश और बढ़ जाएगी।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में लगभग आधी हिस्सेदारी रखने वाली खाने-पीने की चीजों की कीमतें सितंबर के -2.28% की तुलना में घटकर -5.02% रह गईं।