INFLATION

आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी समझौते से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अब भी कमजोर बना हुआ है।

पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई, महंगे पेट्रोल, गैस और बिजली बिलों के खिलाफ लाहौर में मजदूर संगठनों, रिक्शा चालकों और रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कीमतें कम करने, वेतन और पेंशन बढ़ाने की मांग की तथा चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन देशभर में फैलाया जाएगा।

थोक महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी और सरकार दोनों की चिंता बढ़ा दी है। मई 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई बढ़कर 9.68% पर पहुंच गई, जो अप्रैल के 8.26% के मुकाबले काफी अधिक है।

घरेलू रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी पर शरद पवार ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी।

भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, बढ़ती महंगाई और कमजोर पड़ती विकास दर को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चिंता जताई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

POK और गिलगित-बाल्टिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जनता का आक्रोश बढ़ गया है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून से एक महीने के ‘पब्लिक लॉकडाउन’ का ऐलान किया है।

15 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है।

SBI के आर्थिक शोध विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा अस्थिर परिस्थितियों को देखते हुए जून की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को स्थिर रखे जाने की संभावना है।

तेल की कीमतें बढ़ने के साथ ही खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। देहरादून भर में खाने-पीने की चीज़ों की कीमतें सिर्फ़ एक हफ़्ते के अंदर ही तेज़ी से बढ़ गई हैं।

अप्रैल महीने में देश की थोक महंगाई (WPI) अचानक तेज उछाल के साथ 8.3 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो मार्च में 3.88 प्रतिशत थी। यानी सिर्फ एक महीने में महंगाई लगभग दोगुनी हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ईंधन, बिजली और कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी बताया जा रहा है।

देश में महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.48% पहुंच गई, जो मार्च में 3.40% थी। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी इसकी सबसे बड़ी वजह रही।

ADB के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क ने कहा कि इस साल महंगाई 2.4 प्रतिशत बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो जाएगी।

अगर आने वाले दिनों में आपका ग्रॉसरी बिल बढ़ जाए, तो हैरान मत होइए। देश की बड़ी FMCG कंपनियां अब साबुन, शैंपू, बिस्किट, पैकेज्ड फूड और दूसरे रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। बढ़ती महंगाई, कच्चे माल की लागत और पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। एक सर्वे के मुताबिक, उनकी रेटिंग 37 फीसदी रह गई है। महंगाई, अर्थव्यवस्था और ईरान से जुड़ी पॉलिसी पर लोगों ने भारी नाराजगी जताई है।

अगर आप इस गर्मी में नया AC, फ्रिज या स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो जल्दी फैसला लेना बेहतर हो सकता है। वजह यह है कि अप्रैल के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम फिर बढ़ने वाले हैं। यह सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि पिछले चार महीनों में तीसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। बीते डेढ़ महीने में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है कि जो बढ़ोतरी आमतौर पर पूरे साल में होती है, वह अब कुछ ही हफ्तों में देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर घर के बजट पर पड़ा है और किचन का खर्च 15 से 20 फीसदी तक बढ़ गया है।

देश में महंगाई एक बार फिर रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 में थोक महंगाई दर (WPI) बढ़कर 3.88% पहुंच गई है, जो फरवरी में 2.13% और जनवरी में 1.68% थी। इस अचानक बढ़ोतरी ने आम लोगों और बाजार दोनों की चिंता बढ़ा दी है।

खाड़ी देशों में मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए आईएमएफ ने इस साल वैश्विक महंगाई दर के अपने अनुमान को बढ़ाकर 4.4 प्रतिशत कर दिया है, जबकि जनवरी में इसके 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

आरबीआई ने बुधवार को MPC की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कमोडिटी की ऊंची कीमतों और सप्लाई चेन में बाधा जैसी चिंताओं से वृद्धि दर नरम रह सकती है।

अधिसूचना के अनुसार, मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 प्रतिशत है। इसकी ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत और निचली सीमा 2 प्रतिशत है।