MONETARY POLICY

बुधवार को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के विवरण में कहा गया कि तेल कीमतों, मकान किराया भत्ते और बजट में राजकोषीय चूक के कारण महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है।

भारत अपने लोगों के जीवनयापन का स्तर सुधार कर तथा निवेश को प्रोत्साहित कर अगले दो दशक तक आठ प्रतिशत की दर से वृद्धि कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी ने यह बात कही।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रखने के बीच बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 205 अंक टूटकर 32,597.18 अंक पर आ गया।

निफ्टी पर सबसे ज्यादा गिरावट मेटल सेक्टर की कंपनियों हिंडाल्को, वेदांत और टाटा स्टील में देखने को मिल रही है। RBI पॉलिसी से पहले ज्यादातर बैंक कंपनियों पर भी दबाव है

MPC की दो दिन की बैठक के नतीजे कल आएंगे। सभी अंशधारकों मसलन उद्योग और शेयर बाजारों की निगाह बैठक पर है।

रिजर्व बैंक (RBI) इस बुधवार को अपनी मुख्य नीतिगत ब्याज दर वर्तमान स्तर पर ही बनाए रख सकता है तथा उसका ध्यान महंगाई नियंत्रण पर केंद्रित रहने की संभावना है

देश के शेयर बाजारों में अगले सप्ताह निवेशकों की नजर RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा ब्याज दरों पर किए जाने वाले फैसले पर रहेगी।

विश्लेषकों का मानना है कि बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति अगली समीक्षा बैठक में नीतिगत दर को शायद ही कम करे।

RBI की मौद्रिक नीति समिति की अक्‍टूबर में हुई बैठक की जानकारियों से पता चलता है कि दिसंबर की बैठक में भी नीतिगत दरों में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

मुद्रास्फीति बढ़ने का जोखिम और बहाय एवं वित्‍तीय मोर्चे पर अनिश्चितता की वजह से मौद्रिक नीति की समीक्षा में RBI ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं कर सका।

सरकार को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कटौती करेगा।

RBI की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा और सप्ताह के दौरान जारी होने वाले वृहद आर्थिक आंकड़ों से आने वाले सप्ताह के दौरान शेयर बाजार की चाल तय होगी।

RBI की तरफ से ब्याज दरों में कटौती होती है तो त्योहारी सीजन को देखते हुए बैंक, होम लोन और ऑटो लोन की दरों को घटाने में देर नहीं करेंगे

सरकार ने लघु बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अक्‍टूबर-दिसंबर तिमाही में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वित्‍त वर्ष 2017-18 में बाकी बची अवधि के लिए नीतिगत दर को मौजूदा स्तर पर बरकरार रख सकता है।

RBI की ब्याज दरों में कटौती के बाद आपकी कार और होम लोन की EMI घटने की पूरी संभावना है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल आज द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा नीति पेश करेंगे। आज आरबीआई रेपो रेट में चौथाई फीसदी की कटौती की घोषणा कर सकती है।

2 अगस्त को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है।

महंगाई दर के न्यूनतम स्तर पर आने तथा औद्योगिक वृद्धि के 2% से नीचे जाने के कारण RBI पर मौद्रिक नीति में बदलाव लाने और नीतिगत दर में कटौती का दबाव बढ़ा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत समीक्षा से पहले वित्‍त मंत्रालय के चर्चा के आग्रह को खारिज कर दिया।